US-India Strategic Partnership Forum (USISPF) Global Leadership Award 2026 से किसे सम्मानित किया गया है?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट' (Global Gender Gap Report) और इसके विभिन्न आयामों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट' प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो चार प्रमुख स्तंभों—आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और राजनीतिक सशक्तिकरण—के आधार पर देशों में लैंगिक असमानता के स्तर का मूल्यांकन करती है। 2. इस सूचकांक में 'स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता' उप-सूचकांक के अंतर्गत जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth) और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (Healthy Life Expectancy) जैसे संकेतकों को शामिल किया जाता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के जैविक रूप से निर्धारित संभावित अंतरों का कठोरता से मानकीकरण किया जाता है। 3. वर्ष 2024 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक सशक्तिकरण और शैक्षिक प्राप्ति के क्षेत्रों में लगातार उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है, जिसके फलस्वरूप भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के शीर्ष 50 देशों की सूची में शामिल हो गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → 400 वर्ष पुराने Muzhiyan Kulam का पुनरुद्धार (Restoration) किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाएँ' (All-India Services - अनुच्छेद 312) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को कानून द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है, बशर्ते राज्य सभा ने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित किया हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। 2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार केवल संबंधित राज्य सरकारों के पास होता है, क्योंकि वे राज्य के प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करते हैं, और केंद्र सरकार का उन पर कोई disciplinary नियंत्रण नहीं होता है। 3. भारतीय वन सेवा (IFS) को वर्ष 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत संशोधित करके एक नई अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था, जिससे वर्तमान में भारत में कुल तीन आधिकारिक अखिल भारतीय सेवाएँ अस्तित्व में हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत 'केंद्र-राज्य विधายक संबंध' (Legislative Relations between Centre and States) तथा 'अनुच्छेद 245 से 255' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधान-मंडल को पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका 'अतिरिक्त प्रादेशिक विस्तार' (Extra-territorial operation) है। 2. यदि राज्य सूची (List II) में प्रगणित किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना आवश्यक हो जाए, तो संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित किए जाने पर संसद उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रह सकता है। 3. अनुच्छेद 254 के अनुसार, यदि समवर्ती सूची (List III) में उल्लिखित किसी विषय पर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि संसद द्वारा बनाई गई किसी पूर्ववर्ती विधि या किसी मौजूदा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल (Repugnant) है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी, चाहे राज्य की विधि को राष्ट्रपति की अनुमति बाद में क्यों न प्राप्त हो गई हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जबकि इस समिति के सचिव जवाहरलाल नेहरू थे, और इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश भारत के लिए एक नए डोमिनियन स्टेटस (Dominion Status) के संविधान का मसौदा तैयार किया था। 2. इस रिपोर्ट में पहली बार भारत के भावी संविधान के लिए 'मौलिक अधिकारों' (Fundamental Rights) की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) और पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को समान नागरिक अधिकार प्रदान करने की बात कही गई थी। 3. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचक मंडल (Separate Electorate) की मांग को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि यह जिन्ना के चौदह सूตรี प्रस्तावों की मुख्य शर्तों के पूरी तरह अनुकूल था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?