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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में उनके नियमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला उपकरण (Fixed-income instrument) है, जिसे विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक परियोजनाओं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, और संधारणीय जल प्रबंधन के वित्तपोषण के लिए पूंजी जुटाने हेतु जारी किया जाता है।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021' के अंतर्गत हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और प्रकटीकरण मानक निर्धारित किए हैं, जिसके तहत जारीकर्ता को जुटाई गई आय के उपयोग पर स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय प्रमाणन (Third-party certification) प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
- 3. भारत सरकार द्वारा संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए बांडों से प्राप्त होने वाली आय को देश के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के सामान्य राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए किसी भी सरकारी उद्देश्य हेतु किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: हरित बांड पारंपरिक बांडों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं (जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण, हरित भवन आदि) के लिए ही किया जाता है। कथन 2 सही है: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के जारी करने और उनके विनिमय के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इसके तहत जारीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि जुटाई गई राशि का उपयोग निर्धारित हरित परियोजनाओं में ही हो, और इसके लिए तृतीय-पक्षीय (Third-party) समीक्षा या प्रमाणन अनिवार्य किया गया है। कथन 3 गलत है: संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के तहत जुटाई गई राशि को 'समेकित निधि' में जमा तो किया जाता है, लेकिन इसके उपयोग पर विशेष प्रतिबंध होता है। इस निधि का उपयोग केवल पात्र हरित परियोजनाओं (Eligible Green Projects) के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए ही किया जा सकता है, और इसे सामान्य राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए किसी भी मनमाने सरकारी उद्देश्य हेतु खर्च नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 3 असत्य है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) तथा इसकी राष्ट्रपति की शक्ति के साथ तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को उस विषय से संबंधित किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, जिसकी कार्यकारी शक्ति राज्य की विधि के विस्तार तक है।
2. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) के विपरीत, राज्यपाल को सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में क्षमादान देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, भले ही वह सैन्य न्यायालय किसी राज्य के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही क्यों न स्थापित किया गया हो।
3. जहाँ एक ओर राष्ट्रपति को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में पूर्ण क्षमा (Pardon) देने की शक्ति प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर संविधान के तहत राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में दंडादेश को पूर्णतः क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, भले ही राज्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) और इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इसके अंतर्गत संसद संविधान के 'भाग III' (मौलिक अधिकार) सहित किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार का संशोधन दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम- से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ही पारित किया जाना अनिवार्य है।
2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तेरह-न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने बहुमत से यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, और संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या क्षीण नहीं कर सकती है, हालाँकि इस निर्णय में 'मूल ढांचे' के घटकों की कोई प्रत्यक्ष या विस्तृत परिभाषा नहीं दी गई थी।
3. 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान का 42 वां संशोधन अधिनियम, 1978 (जिसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े गए थे, जो संसद की संशोधन शक्ति को न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त करते थे) संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अधिकार संविधान की मूल विशेषता का एक अनिवार्य हिस्सा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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