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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) और इससे संबंधित न्यायिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, और इसके अंतर्गत संसद संविधान के 'भाग III' (मौलिक अधिकार) सहित किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार का संशोधन दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम- से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ही पारित किया जाना अनिवार्य है।
- 2. 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की तेरह-न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने बहुमत से यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, और संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या क्षीण नहीं कर सकती है, हालाँकि इस निर्णय में 'मूल ढांचे' के घटकों की कोई प्रत्यक्ष या विस्तृत परिभाषा नहीं दी गई थी।
- 3. 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान का 42 वां संशोधन अधिनियम, 1978 (जिसके द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़े गए थे, जो संसद की संशोधन शक्ति को न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त करते थे) संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का अधिकार संविधान की मूल विशेषता का एक अनिवार्य हिस्सा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत कुछ विशेष प्रकार के संशोधनों (जैसे संघीय ढांचा, राष्ट्रपति का निर्वाचन आदि से संबंधित उपबंध) के लिए न केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत) की आवश्यकता होती है, बल्कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन (Ratification) होना भी अनिवार्य है। सभी संशोधनों के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती, और केवल संसद का विशेष बहुमत ही हर जगह लागू नहीं होता। इसके अलावा, कथन में यह विवरण आंशिक रूप से अधूरा है क्योंकि अनुच्छेद 368 स्वयं दो प्रकार की संशोधन प्रक्रियाओं (विशेष बहुमत, तथा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन) का प्रावधान करता है। हालांकि, मुख्य रूप से यह कथन इस तकनीकी त्रुटि के कारण भ्रामक हो सकता है कि क्या सभी संशोधनों में राज्य की संलिप्तता है या नहीं। अधिक सटीक रूप से, मूल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल विशेष बहुमत तक सीमित नहीं है।
कथन 2 सही है: 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया। न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह इसके 'मूल ढांचे' को नष्ट नहीं कर सकती है। हालांकि, न्यायालय ने मूल ढांचे की कोई exhaustive (विस्तृत) परिभाषा नहीं दी, बल्कि समय-समय पर न्यायिक निर्णयों के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रावधान छोड़ा।
कथन 3 सही है: 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 (न कि 1978, यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि 42वां संशोधन 1976 का था) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इन खंडों के तहत संसद ने अपनी संशोधन शक्ति को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, भारत के 'राष्ट्रीय उद्यान' (National Parks) और 'वन्यजीव अभ्यारण्यों' (Wildlife Sanctuaries) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत किसी क्षेत्र को 'राष्ट्रीय उद्यान' के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति केवल राज्य सरकार के पास है, जबकि 'वन्यजीव अभ्यारण्य' के मामले में राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी राजपत्र (Gazette) में अधिसूचना जारी करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है।
2. राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय गतिविधियों, जैसे कि मवेशी चराना, निजी स्वामित्व के अधिकार (Private ownership rights) और वानिकी उत्पादों का संग्रहण, को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है और किसी भी स्थिति में इनकी अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि वन्यजीव अभ्यारण्यों में मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden) की अनुमति से कुछ सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
3. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की मूल संरचना के तहत, राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से भारतीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife - NBW) की पूर्व अनुशंसा या अनुमोदन प्राप्त करना होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संसद की 'संसदीय समितियाँ' (Parliamentary Committees) तथा विशेष रूप से 'वित्तीय समितियों' (Financial Committees) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, तथा इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से ही नियुक्त किया जाता है, जिसकी परंपरा 1967 से चली आ रही है।
2. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं, तथा राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस समिति का हिस्सा नहीं होता है।
3. लोक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जाँच करती है, और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है, किंतु यदि लोकसभा का कोई मंत्री इस समिति के लिए चुना जाता है, तो वह स्वतः इसका अध्यक्ष बन सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-A' के अंतर्गत 'मूल कर्तव्य' (Fundamental Duties - अनुच्छेद 51A) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।
2. मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, और इनमें से कुछ कर्तव्य प्रकृति में नैतिक हैं जबकि अन्य नागरिक कर्तव्य हैं, किंतु संविधान में इन्हें न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) बनाया गया है अर्थात इनके उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय से रिट जारी करवाई जा सकती है।
3. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा संविधान में एक नया मूल कर्तव्य (खंड 'k') जोड़ा गया, जिसके तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य (Ward) को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' (राष्ट्रपति शासन) और 'राज्यपाल की भूमिका' से संबंधित ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों और प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य माध्यम से यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले सकता है।
2. ऐतिहासिक 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) किया जा सकता है, और यदि यह घोषणा दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है या अपर्याप्त आधारों पर आधारित है, तो न्यायालय भंग की गई विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है।
3. अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और यदि एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाए, तो यह उद्घोषणा अनिश्चित काल के लिए बिना किसी अधिकतम समय सीमा के लागू रह सकती है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 356' (राष्ट्रपति शासन) और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 'एस.आर. बोम्बाई बनाम भारत संघ (1994)' ऐतिहासिक निर्णय के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन मिलने से पूर्व, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
2. 'एस.आर. बोम्बाई बनाम भारत संघ' मामले में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का बहुमत परीक्षण (Floor Test) केवल राज्यपाल के राजभवन में नहीं, बल्कि राज्य विधानसभा के पटल पर ही किया जाना चाहिए।
3. न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की संतुष्टि और केंद्र सरकार का निर्णय पूर्णतः अंतिम और न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर है, बशर्ते कि घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आधारित हो।
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