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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) तथा इसकी राष्ट्रपति की शक्ति के साथ तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को उस विषय से संबंधित किसी भी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, जिसकी कार्यकारी शक्ति राज्य की विधि के विस्तार तक है।
- 2. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) के विपरीत, राज्यपाल को सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में क्षमादान देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, भले ही वह सैन्य न्यायालय किसी राज्य के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही क्यों न स्थापित किया गया हो।
- 3. जहाँ एक ओर राष्ट्रपति को मृत्युदंड (Death Sentence) के मामलों में पूर्ण क्षमा (Pardon) देने की शक्ति प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर संविधान के तहत राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में दंडादेश को पूर्णतः क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, भले ही राज्य विधि के अंतर्गत मृत्युदंड का प्रावधान हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 161 के अनुसार, राज्यपाल को उस विषय से संबंधित किसी विषय पर राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार तक के मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के दंडादेश को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है।
कथन 2 सही है: राष्ट्रपति ही केवल ऐसे प्राधिकारी हैं जो सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में क्षमादान दे सकते हैं; राज्यपाल को सैन्य न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध क्षमादान देने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
कथन 3 सही है: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल की शक्ति (अनुच्छेद 161) में मुख्य अंतर मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों में है। राष्ट्रपति किसी भी मामले (जिसमें मृत्युदंड शामिल है) में पूर्ण क्षमा (Pardon) दे सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्युदंड (Death Sentence) को पूर्णतः क्षमा (Pardon) नहीं कर सकता है (हालांकि वह इसे निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है)। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (National Food Security Act - NFSA) के प्रावधानों और उसकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 50%) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किए जाते हैं।
2. अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्र परिवारों की प्रत्येक वयस्क महिला (जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की हो) को परिवार का मुखिया माना जाएगा, ताकि उसके नाम पर राशन कार्ड जारी किया जा सके और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके।
3. यदि किसी पात्र परिवार को अधिनियम के तहत खाद्यान्न या कूपन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को 'खाद्य सुरक्षा भत्ता' (Food Security Allowance) का भुगतान किया जाना अनिवार्य है, जिसके निर्धारण और वितरण का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकारों की इसमें कोई वित्तीय या प्रशासनिक भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों और इसके सदस्यों की नियुक्ति तथा निष्कासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का संचालन करता है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और आधार ठीक उसी प्रकार निर्धारित हैं जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया होती है।
2. 'टी. एन. शेषन बनाम भारत संघ' और अन्य ऐतिहासिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून में किसी विषय पर स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं है, तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी 'अशेष या अवशिष्ट शक्तियों' (Plenary/Residual Powers) का प्रयोग करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
3. 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जब तक संसद इस विषय पर कोई नया विधायी कानून नहीं बनाती, तब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) की एक उच्च-स्तरीय चयन समिति की सलाह पर ही की जाएगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का असफल प्रयास किया था?
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कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124(4)' और 'न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968' (Judges Inquiry Act, 1968) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया (Impeachment Process) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है; यदि इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तथा यदि इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।
2. सदन के पीठासीन अधिकारी (Speaker/Chairman) के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्रस्तुत प्रस्ताव को बिना किसी शर्त के स्वीकार करें और आरोपों की जांच के लिए तुरंत तीन सदस्यीय समिति का गठन करें।
3. न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग, सदन के कुल सदस्यों के बहुमत (Absolute Majority) तथा उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है, और इसके लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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