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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) और वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समय-सीमा के भीतर देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में कमी लाना है।
- 2. NCAP के प्रारंभिक लक्ष्यों के तहत वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Base year 2017) की तुलना में देश के लक्षित शहरों में वायु प्रदूषण (PM10 और PM2.5) के स्तर में 20% से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का नया लक्ष्य रखा गया है।
- 3. 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities वे शहर हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय ambient air quality standards (NAAQS) के मानकों को पूरा करने में असफल रहे हैं, तथा NCAP के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) इन शहरों के लिए अनिवार्य 'कार्रवाई योजना' (Action Plans) तैयार करता है और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जनवरी 2019 में 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) की शुरुआत की गई थी। यह देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय ढांचा है जो देश के चिन्हित 'गैर-प्राप्ति शहरों' (Non-attainment cities) में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करता है।
कथन 2 सही है: NCAP के तहत शुरुआत में वर्ष 2024 तक आधार वर्ष 2017 की तुलना में PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इस लक्ष्य को संशोधित करते हुए वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी लाने का नया और अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कथन 3 गलत है: 'गैर-प्राप्ति शहर' वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों (विशेषकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार) के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS - जिसके तहत PM10 और SO2, NO2 आदि के मानक शामिल हैं) को लगातार पूरा करने में विफल रहे हैं। हालांकि, NCAP के तहत 'कार्रवाई योजना' (City Action Plans) का निर्माण और क्रियान्वयन संबंधित स्थानीय शहरी निकायों (ULBs) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCBs) द्वारा किया जाता है, न कि CPCB द्वारा सीधे तौर पर योजना तैयार की जाती है (CPCB केवल इनकी निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान करता है)। अतः कथन 3 गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग X' के अंतर्गत 'अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों' (Scheduled and Tribal Areas - अनुच्छेद 244 और 244क) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों (Scheduled Areas) के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध किए गए हैं, और किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति केवल संसद के पास होती है।
2. संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध करती है, जिसके तहत इन क्षेत्रों में 'स्वायत्त जिला परिषदों' (Autonomous District Councils - ADCs) के गठन का प्रावधान है, जिन्हें भूमि, वनों, और सामाजिक रीति-रिवाजों से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
3. छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित किसी स्वायत्त जिला परिषद (ADC) के पास यह शक्ति होती है कि वह उस क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक न्याय और विवादों के समाधान के लिए ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सके और ऐसे मामलों के लिए अपील सुन सके, किंतु इन परिषदों को उस जिले के भीतर खनिज अन्वेषण और विकास से रॉयल्टी एकत्र करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' के अंतर्गत 'मूल कर्तव्य' (Fundamental Duties - Article 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, तथा वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू किया गया है।
2. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से संविधान में 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य (Ward) के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य बनाया गया है।
3. मूल कर्तव्यों को देश के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) की तरह न्यायोचित (Justiciable) बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो संसद को यह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वह इसके उल्लंघन पर किसी भी प्रकार के आपराधिक या दंडात्मक कानून का निर्माण कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 110' के अंतर्गत 'धन विधेयक' (Money Bill) की परिभाषा और इसके पारित होने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें केवल ऐसे उपबंध हों जो कर-आरोपण, उग्र्रहण, उत्सादन, परिहार या विनियमन से संबंधित हों, या भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन या धन की प्राप्ति/अभिरक्षा से जुड़े हों, तथा इसके अतिरिक्त यदि विधेयक में कोई अन्य मामूली विषय भी शामिल कर दिया जाए, तो वह धन विधेयक नहीं रह जाता है।
2. लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) का यह निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, और इस संबंध में उनके द्वारा दिए गए प्रमाणन (Certification) को किसी भी न्यायालय में, या संसद के किसी भी सदन में, अथवा राष्ट्रपति द्वारा चुनौती दी जा सकती है।
3. धन विधेयक को राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है, और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद जब इसे राज्यसभा की सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, तो राज्यसभा के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह अधिकतम 14 दिनों के भीतर उस विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटा दे, अन्यथा 14 दिन की अवधि समाप्त होने पर वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सहायक संधि (Subsidiary Alliance) को किसने लोकप्रिय बनाया?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (Finance, Property, Contracts and Suits - अनुच्छेद 264 से 300A) तथा 'संवैधानिक निकायों एवं निधियों' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत और प्रत्येक राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of India/State) में जमा सभी धनराशियाँ संसद या संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा विनियोग अधिनियम पारित किए बिना किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकाली जा सकती हैं, सिवाय उन व्ययों के जिन्हें संविधान द्वारा सीधे संचित निधि पर भारित (Charged) किया गया है।
2. भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों (Expenditure charged upon the Consolidated Fund of India) के संबंध में संसद के दोनों सदनों में चर्चा तो की जा सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 113(1) के अनुसार इन व्ययों पर संसद में मतदान (Voting) नहीं कराया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों को 'लोक लेखा निधि' (Public Account) की स्थापना करने की शक्ति दी गई है, जिसका उपयोग किसी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की अग्रिम स्वीकृति से किया जाता है, और इसके लिए बाद में संसद या विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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