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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-क' के अंतर्गत 'मूल कर्तव्य' (Fundamental Duties - Article 51A) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, तथा वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जिन्हें केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू किया गया है।
- 2. 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से संविधान में 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य (Ward) के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य बनाया गया है।
- 3. मूल कर्तव्यों को देश के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) की तरह न्यायोचित (Justiciable) बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक अपने किसी मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो संसद को यह संवैधानिक शक्ति प्राप्त है कि वह इसके उल्लंघन पर किसी भी प्रकार के आपराधिक या दंडात्मक कानून का निर्माण कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी, जिसकी संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-क में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। मूल रूप से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, और ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं।
कथन 2 सही है: 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा संविधान में एक नया मूल कर्तव्य (अनुच्छेद 51A(k)) जोड़ा गया, जिसके तहत छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
कथन 3 गलत है: मूल कर्तव्य 'अन्यायोचित' (Non-justiciable) हैं, अर्थात संविधान स्वयं इनके सीधे उल्लंघन के लिए किसी कानूनी दंड या दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं करता है। हालांकि, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि (कानून) बनाकर इनके कार्यान्वयन को अनिवार्य बना सकती है और उल्लंघन पर दंड दे सकती है (जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि), किंतु DPSP की तरह इन्हें स्वतः न्यायिक रूप से बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता।
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भारतीय इतिहास के संदर्भ में, सल्तनत काल के दौरान मुद्रा प्रणाली (Currency System) और आर्थिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सल्तनत काल में तांबे के सिक्के को 'जीतल' (Jital) कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को 'टंका' (Tanka) के रूप में जाना जाता था, और इन दोनों के बीच का मौद्रिक अनुपात इल्तुतमिश के शासनकाल में पहली बार मानकीकृत किया गया था।
2. मुहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई 'सांकेतिक मुद्रा' (Token Currency) प्रणाली के तहत तांबे और पीतल के सिक्कों का मूल्य सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया गया था, किंतु राज्य द्वारा सिक्कों के उत्पादन पर राजकीय एकाधिकार (State Monopoly) न होने के कारण बड़े पैमाने पर जाली सिक्कों (Counterfeit Coins) का निर्माण होने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
3. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य सुधारों और बाजार नियंत्रण नीति को सफल बनाने के लिए वस्तुओं के मूल्यों को सख्ती से नियंत्रित किया था, तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सभी प्रकार के सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों के प्रचलन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर केवल वस्तु-विनिमय (Barter System) प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की?
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नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं: बौद्ध शिक्षा केंद्र, ह्वेनसांग का अध्ययन, कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापना?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित债券' (Green Bonds) और सतत वित्त पोषण (Sustainable Finance) के प्रावधानों तथा वैश्विक मानकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बॉन्ड (Green Bonds) ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण (Fixed-income instruments) हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण-हितैषी परियोजनाओं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, और टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए पूंजी जुटाने हेतु किया जाता है।
2. भारत में सार्वभौमिक हरित बॉन्ड (Sovereign Green Bonds) का ढांचा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके तहत जुटाई गई आय को देश की भारत समचित निधि (Consolidated Fund of India) में अन्य सामान्य सरकारी प्राप्तियों के साथ मिला दिया जाता है और अलग से कोई विशेष ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
3. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित बॉन्ड बाजार की पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए 'ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स' (Green Bond Principles - GBP) का प्रबंधन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन (ICMA) द्वारा किया जाता है, जो उपयोग की आय, परियोजना मूल्यांकन और चयन तथा रिपोर्टिंग के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) प्रणाली और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. OTEC तकनीक महासागर के सतही गर्म जल (surface warm water) और गहरे ठंडे जल (deep cold water) के बीच मौजूद तापमान के अंतर का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके लिए आदर्श रूप से दोनों परतों के बीच कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर आवश्यक होता है।
2. 'बंद-लूप' (Closed-loop) OTEC प्रणालियों में अमोनिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कम क्वथनांक (low boiling point) वाले कार्यकारी तरलों का उपयोग किया जाता है, जो सतही गर्म पानी की गर्मी से वाष्पित होकर टरबाइन को घुमाते हैं, जबकि गहरे समुद्र का ठंडा पानी इस वाष्प को वापस संघनित (condense) करने के लिए उपयोग किया जाता है।
3. OTEC संयंत्रों का एक प्रमुख पारिस्थितिक लाभ यह है कि इसके संचालन के दौरान गहरे समुद्र के पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी को सतह पर लाने से समुद्री जल का अम्लीकरण (Ocean Acidification) पूरी तरह से रुक जाता है और तटीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्ति (Coral Reef) के विकास में अत्यधिक वृद्धि होती है।
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