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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्तीय उपबंध' (Financial Provisions - अनुच्छेद 264 से 300A) तथा संचित निधि और लोक लेखा से संबंधित प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की 'संचित निधि' (Consolidated Fund of India) एक ऐसी निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त होने वाले सभी राजस्व, उसके द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिलों और ऋणों की वसूली से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं, और इस निधि से कोई भी धन संसद की विनियोग विधि (Appropriation Act) द्वारा कानून पारित किए बिना नहीं निकाला जा सकता है।
- 2. भारत के 'लोक लेखा' (Public Account of India - अनुच्छेद 266 के तहत ही) में सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन (जैसे भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, प्रेषण, बचत बैंक जमा आदि) जमा किए जाते हैं, और इस निधि से धन निकालने के लिए संसद के वार्षिक विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) की पूर्व स्वीकृति या विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत संसद को विधि द्वारा 'भारत की आकस्मिकता निधि' (Contingency Fund of India) स्थापित करने की शक्ति दी गई है, जो राष्ट्रपति के अधिकार में होती है, और इस निधि से किसी भी अप्रत्याशित या आकस्मिक व्यय के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना धन अग्रिम रूप से दिया जा सकता है, बशर्ते बाद में संसद द्वारा इसकी संपुष्टि (Ratification/Approval) कराना अनिवार्य न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत 'भारत की संचित निधि' का गठन किया जाता है। सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, कर, ऋण और ऋणों की वसूली से प्राप्त धन इसी में जमा होते हैं। संचित निधि से कोई भी धन बिना विधिवत पारित विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) के नहीं निकाला जा सकता।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत 'भारत का लोक लेखा' (Public Account) आता है। इसमें सरकारी राजस्व के अलावा अन्य सभी लोक धन (जैसे भविष्य निधि, लघु बचतें, न्यायिक जमा आदि) रखे जाते हैं। चूंकि यह सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला राजस्व नहीं बल्कि एक प्रकार की ट्रस्ट की राशि है, इसलिए इससे धन निकालने के लिए संसद के विनियोग अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि यह कार्यपालिका के आदेश से निकाला जा सकता है।
कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 267 के तहत 'भारत की आकस्मिकता निधि' राष्ट्रपति के व्ययन (Disposal) पर होती है ताकि किसी अप्रत्याशित खर्च को पूरा किया जा सके। यद्यपि इससे धन संसद की पूर्व अनुमति के बिना अग्रिम (Advance) के रूप में निकाला जा सकता है, परंतु बाद में संसद द्वारा इस व्यय की संपुष्टि या अनुमोदन (Approval/Ex-post facto authorization) कराना अनिवार्य होता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, स्वतंत्रता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निश्चित करें, शामिल होते हैं, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया और आधार अपनाए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में उपबंधित हैं।
2. निर्वाचन आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी स्थिति में पद से नहीं हटाया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे कार्यपालिका के दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर कार्य कर सकें।
3. 'निर्वाचन आयोग (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991' के प्रावधानों के तहत यह व्यवस्था की गई है कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी मामले पर मतभेद उत्पन्न होता है, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, और इस बहुसंख्यक निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति अन्य आयुक्तों के समान ही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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दक्षिण अयनांत (Winter Solstice) के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से 'परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Power of President to consult Supreme Court) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी प्रश्न (चाहे वह विधि का हो या तथ्य का, जो सार्वजनिक महत्व का हो) पर अपनी राय मांग सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह ऐसे प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति को अपनी राय या परामर्श दे।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के खंड (1) के तहत संविधान पूर्व (Pre-constitution) किसी संधि, समझौते या प्रसंविदा (Covenant) से उत्पन्न विवाद के संबंध में कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपनी राय देना बाध्यकारी होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाह या परामर्श राष्ट्रपति के लिए किसी भी स्थिति में बाध्यकारी (Binding) नहीं होती है, और न ही यह सलाह देश के अन्य अधीनस्थ न्यायालयों या उच्च न्यायालयों के लिए दृष्टांत (Precedent) के रूप में विधिक रूप से बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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