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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'हरित सकल घरेलू उत्पाद' (Green GDP) और 'पर्यावरणीय लेखांकन' (Environmental Accounting) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. हरित सकल घरेलू उत्पाद (Green GDP) किसी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन का वह माप है जो पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से प्राकृतिक संसाधनों के क्षय (Depletion of natural resources) और पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान (Environmental degradation costs) को घटाकर प्राप्त किया जाता है।
- 2. 'संयुक्त राष्ट्र' की 'सीवेज' (SEEA - System of Environmental-Economic Accounting) रूपरेखा पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है, जो आर्थिक और पर्यावरणीय डेटा को एकीकृत करके सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति को मापने में सहायता करती है।
- 3. पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में Green GDP का उच्च होना इस बात का प्रतीक होता है कि देश में आर्थिक विकास पर्यावरण की कीमत पर तीव्र गति से हो रहा है और प्राकृतिक पूंजी का बड़े पैमाने पर क्षरण हो रहा है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 'हरित सकल घरेलू उत्पाद' (Green GDP) पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद का एक संशोधित रूप है, जिसमें आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों की खपत, वनोन्मूलन, मृदा क्षरण और प्रदूषण से होने वाली क्षति के पर्यावरणीय लागत को घटा दिया जाता है। यह सतत विकास का सटीक आकलन प्रदान करता है।
कथन 2 सही है: संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा विकसित 'पर्यावरणीय-आर्थिक लेखांकन प्रणाली' (SEEA - System of Environmental-Economic Accounting) एक अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक है जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच के अंतर्संबंधों को मापने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
कथन 3 गलत है: पारंपरिक GDP की तुलना में Green GDP का कम (निम्न) होना यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास पर्यावरण की भारी कीमत पर हो रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अत्यधिक है। यदि Green GDP और पारंपरिक GDP के बीच का अंतर कम है, तो इसका अर्थ है कि विकास अधिक टिकाऊ (Sustainable) है। चूँकि कथन 3 में Green GDP के उच्च होने को पर्यावरणीय क्षति से जोड़ा गया है, इसलिए यह कथन गलत है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP - अनुच्छेद 36 से 51) तथा उनकी न्यायसंगतता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार DPSP देश के शासन में मौलिक हैं और देश के लिए कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, किंतु ये तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा न्यायसंगत (Justiciable) नहीं हैं, अर्थात इन्हें किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है।
2. संविधान में यद्यपि DPSP को गैर-न्यायसंगत बनाया गया है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे मिनर्वा मिल्स वाद, 1980) में यह प्रतिपादित किया है कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का एक अनिवार्य हिस्सा है, और नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर पूरी तरह असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता यदि वह अनुच्छेद 39(b) या (c) के उद्देश्यों को पूरा करता हो।
3. संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code) का प्रावधान एक ऐसा नीति निर्देशक तत्व है जिसे केवल संसद द्वारा ही पूरे देश के लिए एक साथ अधिनियमित किया जा सकता है, और किसी भी राज्य के विधानमंडल को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर समान नागरिक संहिता से संबंधित कोई भी कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उसकी संस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की थी, जिसका उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा राष्ट्रवादियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था क्योंकि वे पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे।
2. नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए एक नए संघीय संविधान का प्रस्ताव किया गया था जिसमें केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) निहित करने की संस्तुति की गई थी, जो कि ब्रिटिश भारत की एकात्मक प्रवृत्तियों के विपरीत राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती।
3. इस रिपोर्ट में पहली बार देश के नागरिकों के लिए 'मौलिक अधिकारों' (Fundamental Rights) की एक निश्चित सूची की मांग की गई थी, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) का प्रावधान भी शामिल था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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