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भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उसकी संस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की थी, जिसका उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा राष्ट्रवादियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया था क्योंकि वे पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे।
- 2. नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए एक नए संघीय संविधान का प्रस्ताव किया गया था जिसमें केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) निहित करने की संस्तुति की गई थी, जो कि ब्रिटिश भारत की एकात्मक प्रवृत्तियों के विपरीत राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती।
- 3. इस रिपोर्ट में पहली बार देश के नागरिकों के लिए 'मौलिक अधिकारों' (Fundamental Rights) की एक निश्चित सूची की मांग की गई थी, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) का प्रावधान भी शामिल था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: नेहरू रिपोर्ट (1928) ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' की मांग की थी। इस बात से कांग्रेस के युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बेहद असंतुष्ट थे, जिन्होंने इसके विरोध में 'इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग' की स्थापना की थी क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज्य) चाहते थे।
कथन 2 गलत है: नेहरू रिपोर्ट में केंद्र को मजबूत बनाने की वकालत की गई थी और इसके तहत 'अवशिष्ट शक्तियां' (Residuary Powers) केंद्र सरकार में निहित करने का प्रस्ताव किया गया था, न कि राज्यों में। प्रांतों को केवल प्रांतीय सूचियों तक सीमित शक्तियां दी गई थीं।
कथन 3 सही है: नेहरू रिपोर्ट में भारत के भविष्य के संविधान के लिए एक 'डेलिगेटेड फंडामेंटल राइट्स' (मौलिक अधिकारों) की मांग को शामिल किया गया था, जिसमें वयस्कों के लिए मताधिकार (सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार) का प्रावधान भी पहली बार स्पष्ट रूप से प्रस्तावित किया गया था।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' [Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017] और इसके प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ये नियम केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के तहत अधिसूचित किए गए हैं, तथा इनके अंतर्गत भारत में सभी प्रकार की अंतर-देशीय और तटीय आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी।
2. इन नियमों के तहत देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक वैधानिक निकाय के रूप में 'राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण' (State Wetland Authority) का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित राज्य के पर्यावरण या वन मंत्री द्वारा की जाती है।
3. 'आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017' के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्रभूमियों में अतिक्रमण, ठोस अपशिष्ट डंपिंग, उद्योगों की स्थापना और वाणिज्यिक गतिविधियों जैसे कृत्यों पर पूर्ण प्रतिबंध है, किंतु इनमें स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक नौकायन और मछली पकड़ने जैसी सनातनी प्रथाओं को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से 'परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Power of President to consult Supreme Court) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय उन्हें प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो लोक महत्व का है, तो वे उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचार हेतु संदर्भित कर सकते हैं।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा लोक महत्व के किसी मामले या पूर्व-संविधान संधि (Pre-Constitution treaty) और समझौते के मामलों को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति को दी गई सलाह या राय राष्ट्रपति पर किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती है, और न ही यह सलाह भारत के अन्य उच्च न्यायालयों या निचले न्यायालयों के लिए एक पूर्वनिर्णय (Precedent) के रूप में बाध्यकारी होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, collegium प्रणाली' और 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के मूल पाठ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं था, और इसे वर्ष 1993 के 'द्वितीय न्यायाधीश मामले (Second Judges Case)' में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय के माध्यम से स्थापित किया गया था।
2. संसद द्वारा संविधान (निन्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम पारित करके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर एक सांविधिक निकाय के रूप में NJAC की स्थापना की गई थी।
3. 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)' के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने NJAC अधिनियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) का उल्लंघन करने वाला मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वभौमिक बुनियादी आय' (Universal Basic Income - UBI) और भारत में इसके संभावित कार्यान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) की अवधारणा के मूल में यह मान्यता होती है कि देश के सभी नागरिकों को बिना किसी पूर्व शर्त के एक निश्चित अंतराल पर नियमित रूप से नकद हस्तांतरण (Cash Transfer) के रूप में एक न्यूनतम आय की गारंटी दी जानी चाहिए, जिससे काम करने की उनकी इच्छा और उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
2. भारत के संदर्भ में, आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) में UBI का समर्थन करते हुए यह सुझाव दिया गया था कि यदि इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी अपवाद के तत्काल समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि UBI उनका एकमात्र और पूर्ण विकल्प है।
3. UBI के समर्थकों का तर्क है कि यह पारंपरिक कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में प्रशासनिक अक्षमताओं और रिसाव (Leakages) को काफी हद तक कम करता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) वास्तुकला और जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी का उपयोग करता है।
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