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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVIII' के अंतर्गत 'आपातकालीन उपबंध' (Emergency Provisions) तथा 'अनुच्छेद 359' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) की उद्घोषणा के दौरान आदेश द्वारा भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है, और ऐसा आदेश संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग तक सीमित हो सकता है।
- 2. अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जारी किया गया राष्ट्रपति का आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होता है, और जब तक संसद उस आदेश को अपनी स्वीकृति नहीं देती, वह स्वतः लागू नहीं हो सकता।
- 3. अनुच्छेद 359 के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन होने पर संबंधित अधिकार स्वतः समाप्त या निष्प्रभावी नहीं हो जाते, बल्कि केवल न्यायालयों के माध्यम से उनके प्रवर्तन को तब तक के लिए रोक दिया जाता है जब तक आपातकाल या आदेश प्रवृत्त रहता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 359 के अनुसार, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा भाग III द्वारा प्रदत्त किसी भी मूल अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। यह आदेश पूरे देश या उसके किसी हिस्से पर लागू हो सकता है।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए रखना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन उनके स्वतः समाप्त होने का संकेत नहीं देता है; बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपातकाल की अवधि के दौरान नागरिक अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालतों (उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय) का दरवाजा खटखटाने के अधिकार को अस्थायी रूप से खो देते हैं।
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भारतीय पर्यावरण और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, क्षेत्राधिकार और इसकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों (भारतीय वन अधिनियम, 1927 सहित) के संरक्षण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रभावी और त्वरित प्रवर्तन के लिए की गई थी।
2. यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निहित सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, बल्कि यह 'नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) द्वारा निर्देशित होता है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके।
3. एनजीटी के आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है, और इसके किसी भी आदेश या निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालयों (High Courts) के पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की कोई शक्ति नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011' (National Manufacturing Policy - NMP) और इसके अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (National Investment and Manufacturing Zones - NIMZs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना तथा देश में अगले एक दशक में 100 मिलियन (10 करोड़) अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना था।
2. 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (NIMZs) केवल एक साधारण औद्योगिक पार्क होते हैं, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से विकसित किया जाता है, और इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी या श्रम कानूनों से संबंधित किसी भी प्रकार की छूट या सरलीकरण का प्रावधान नहीं होता है।
3. इन क्षेत्रों (NIMZs) के विकास के लिए 'विशेष प्रयोजन वाहन' (Special Purpose Vehicle - SPV) की स्थापना की जाती है, जो कि एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय होता है, और यह इन क्षेत्रों के भीतर बुनियादी ढांचे के नियोजन, वित्तपोषण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है और यह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है।
2. यह प्राधिकरण देश के भीतर जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग या जैव-सर्वेक्षण (Bio-survey) और जैव-उपयोग के लिए भारतीय नागरिकों और घरेलू संस्थाओं को भी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है, तथा बिना NBA की अनुमति के किसी भी जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता है।
3. जैविक संसाधनों के सतत उपयोग और पारंपारिक ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत बँटवारे (Benefit Sharing) को सुनिश्चित करने के लिए यह प्राधिकरण त्रि-स्तरीय संरचना के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर NBA, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित है?
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रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था?
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