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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011' (National Manufacturing Policy - NMP) और इसके अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (National Investment and Manufacturing Zones - NIMZs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना तथा देश में अगले एक दशक में 100 मिलियन (10 करोड़) अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना था।
- 2. 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (NIMZs) केवल एक साधारण औद्योगिक पार्क होते हैं, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से विकसित किया जाता है, और इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी या श्रम कानूनों से संबंधित किसी भी प्रकार की छूट या सरलीकरण का प्रावधान नहीं होता है।
- 3. इन क्षेत्रों (NIMZs) के विकास के लिए 'विशेष प्रयोजन वाहन' (Special Purpose Vehicle - SPV) की स्थापना की जाती है, जो कि एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय होता है, और यह इन क्षेत्रों के भीतर बुनियादी ढांचे के नियोजन, वित्तपोषण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP), 2011 को वर्ष 2022 तक GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 15% से बढ़ाकर 25% करने और देश भर में 100 मिलियन (10 करोड़) रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
कथन 2 गलत है: 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (NIMZs) केवल सामान्य औद्योगिक पार्क नहीं हैं, बल्कि ये समेकित औद्योगिक टाउनशिप हैं जो बुनियादी ढांचे, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और कुशल नियमों से युक्त हैं। नीति के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने, स्व-प्रमाणन (Self-certification) के आधार पर श्रम और पर्यावरण मंजूरी देने जैसे विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिल सके।
कथन 3 सही है: NIMZs के विकास के लिए 'विशेष प्रयोजन वाहन' (SPV) की स्थापना की जाती है, जो कि एक कंपनी के रूप में कार्य करता है और इन क्षेत्रों के भीतर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग और सेवाओं के प्रबंधन की देखरेख करता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - Articles 324-329) और निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
2. अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए प्रत्येक निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, अर्थात यदि कोई भारत का नागरिक अठारह वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तो उसे अनिर्वाचित (Disqualified) नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि उसे विधि द्वारा अनिर्वाचित कर दिया गया हो (जैसे अनिवासी, दिवालियापन या भ्रष्ट आचरण के आधार पर)।
3. निर्वाचन आयोग के पास किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता देने और उसे 'राष्ट्रीय दल' (National Party) या 'राज्यीय दल' (State Party) के रूप में घोषित करने का पूर्ण अधिकार और विधिक शक्ति प्राप्त है, तथा इसके किसी भी चुनावी निर्णय या आदेश के विरुद्ध सीधे सर्वोच्च न्यायालय में केवल अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचार की याचिका दायर की जा सकती है, क्योंकि उच्च न्यायालयों (High Courts) की प्रादेशिक अधिकारिता इस विषय में पूर्णतः वर्जित है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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'नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026' के अनुसार, भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में किस स्थान पर है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए की जा सकती है, तथा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के पश्चात राष्ट्रपति केवल 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) के आधार पर ही आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा या उसके निरंतरता के अनुमोदन से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम 'दो-तिहाई बहुमत' (Special Majority) द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावी होने के दौरान, संविधान का 'अनुच्छेद 19' स्वतः निलंबित हो जाता है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी पृथक आदेश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया गया हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1920-1922 के दौरान चलाए गए 'असहयोग आंदोलन' (Non-Cooperation Movement) और उससे जुड़े घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागपुर अधिवेशन (दिसंबर 1920) में कांग्रेस के असहयोग कार्यक्रम के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया, तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के पुनर्गठन और कार्य समिति (Working Committee) के गठन का प्रावधान किया गया।
2. असहयोग आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों और श्रमिकों द्वारा भी आंदोलन चलाए गए, जिसके तहत अवध में 'इकान आंदोलन' (Eka Movement) और असम में चाय बागान के मजदूरों की हड़ताल (जिसे 'इमाम अली स्ट्राइक' भी कहा जाता है) सीधे तौर पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश और प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत संचालित किए गए थे।
3. फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा की घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने बारडोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण देश के कई अन्य युवा नेताओं (जैसे सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास) ने इस निर्णय की तीव्र आलोचना की।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 243G' और 'अनुच्छेद 243W' के अंतर्गत क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु 29 विषयों (Matters) की सूची सौंपी गई है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 विषयों की सूची का प्रावधान किया गया है।
2. इन सूचियों में उल्लिखित विषयों के संबंध में पंचायतों और नगरपालिकाओं को शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना राज्य के विधानमंडल के लिए अनिवार्य (Mandatory) संवैधानिक कर्तव्य है, न कि विवेकाधीन (Discretionary) शक्ति।
3. राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं को ऐसे कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, वसूलने और विनियमित करने के लिए अधिकृत कर सकता है, बशर्ते कि इसके लिए प्रत्येक बार संसद की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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