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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 352' के अंतर्गत 'राष्ट्रीय आपातकाल' (National Emergency) की उद्घोषणा और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग पर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के आधार पर की जा सकती है, और मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का ही प्रयोग किया गया था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया था।
- 2. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब संघ के मंत्रिमंडल (Cabinet) द्वारा—जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल हैं—लिखित रूप में ऐसा निर्णय राष्ट्रपति को संसूचित किया जाए, और यह संवैधानिक आवश्यकता मूल संविधान में स्वतः विद्यमान थी।
- 3. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, और एक बार अनुमोदित होने के बाद यह आपातकाल अधिकतम छह महीने तक प्रवर्तन में रहता है, जिसे संसद की स्वीकृति से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: मूल संविधान में 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इसके स्थान पर 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द का प्रयोग किया जाता था। वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर उसकी जगह 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द को जोड़ा गया। कथन 2 गलत है: मंत्रिमंडल की लिखित संस्तुति की संवैधानिक अनिवार्यता मूल संविधान में नहीं थी, बल्कि इसे भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था ताकि आपातकाल के दुरुपयोग को रोका जा सके। कथन 3 सही है: 44वें संविधान संशोधन (1978) से पहले राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो महीने के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित करना होता था, जिसे संशोधित करके अब एक महीने के भीतर विशेष बहुमत (संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत) द्वारा अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया गया है। एक बार अनुमोदित होने के बाद यह छह महीने तक रहता है और हर छह महीने पर संसद की स्वीकृति से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 361' के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों (Privileges and Immunities) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन के लिए देश के किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होने से पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, तथा उनके कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) संस्थित या जारी नहीं रखी जा सकती है।
2. राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके व्यक्तिगत कृत्यों (Personal Acts) के संबंध में उनके कार्यकाल के दौरान दीवानी कार्यवाही (Civil Proceedings) शुरू की जा सकती है, बशर्ते कि उस कार्यवाही को संस्थित करने से दो महीने पूर्व उन्हें लिखित रूप में नोटिस दिया गया हो।
3. राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत प्राप्त उन्मुक्तियाँ और संरक्षण उसके पद से हटने के बाद भी आजीवन प्राप्त रहते हैं, अर्थात् वह अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी आधिकारिक कृत्य के लिए भविष्य में कभी भी किसी भी न्यायालय की आपराधिक या दीवानी अधिकारिता के दायरे में नहीं आ सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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