Retail एवं FMCG Global Capability Centres (GCCs) के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हब कौन-सा देश बना है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'अन्तःराज्य नदी जल विवाद' (Inter-State Water Disputes) तथा उनके समाधान के लिए अपनाई जाने वाली सांविधिक और संवैधानिक प्रणालियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन (Adjudication) के लिए प्रावधान करने की शक्ति दी गई है, और इसके साथ ही यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के इन विवादों पर अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से वर्जित (Barred) करता है। 2. 'अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956' (Inter-State Water Disputes Act, 1956) के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले तदर्थ न्यायाधिकरण (Ad-hoc Tribunals) के निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं, तथा इन न्यायाधिकरणों के निर्णयों या पुरस्कारों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय (उच्चतम न्यायालय सहित) में अपील करने की अनुमति नहीं होती है। 3. वर्ष 2002 में इस अधिनियम में किए गए संशोधनों के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा किसी नदी जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण का गठन अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, और न्यायाधिकरण को अपनी रिपोर्ट तथा निर्णय देने के लिए अधिकतम तीन वर्ष (जिसे दो वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है) की समय-सीमा दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, उनकी योग्यताओं और उनके अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है, जिसके लिए यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (Qualified) होना चाहिए। 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है। 3. महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक (Full-time) विधि अधिकारी होता है, अतः उसे किसी भी निजी विधि प्रैक्टिस (Private Legal Practice) या ऐसे आपराधिक मामलों में जिनमें सरकार के खिलाफ या बचाव पक्ष में पेश होना पड़े, वकालत करने की सख्त संवैधानिक मनाही होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) और उसकी न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी ऐसे मामले में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय के विरुद्ध है जिस तक संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। 2. 'एके गोपालन मामला' से लेकर 'इरमेश कुमार बनाम भारत संघ' और 'एकीकृत मामलों' में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर है, क्योंकि यह राष्ट्रपति का एक अनन्य और पूर्ण स्वविवेकपूर्ण (Absolute Discretionary) संवैधानिक अधिकार है। 3. राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करते समय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य है, और यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी दया याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक और अकारण विलंब किया जाता है, तो इस विलंब के आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौत की सजा पाए कैदी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (National Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके संकेतकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रयुक्त 'अल्गी-फोस्टर' (Alkire-Foster) कार्यप्रणाली के सहयोगात्मक मॉडल पर आधारित है। 2. यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) का आकलन करता है, जिनमें पोषण, स्कूली शिक्षा के वर्ष, आच्छादित बैंक खाते और स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन सहित कुल बारह प्रत्यक्ष संकेतक (Indicators) शामिल किए गए हैं। 3. इस सूचकांक के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी के अनुपात में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और उत्तर प्रदेश राज्य में विगत वर्षों में पूर्ण बहुआयामी गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी संख्यात्मक कमी दर्ज की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है?