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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के तहत राष्ट्रपति की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (Ordinance-making power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान ही बलवान और प्रभावी होता है, किंतु इसे किसी भी स्थिति में मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए।
- 2. राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हों, और राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।
- 3. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति स्वविवेक (Discretionary power) पर आधारित होती है, अर्थात इसके लिए उसे मंत्रिपरिषद की सलाह या सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वही शक्ति और प्रभाव होता है जो संसद के किसी अधिनियम का होता है। हालांकि, अध्यादेश संविधान के अधीन सीमाओं के भीतर ही हो सकता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौलिक अधिकार या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 123 के अनुसार, राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन (या उनमें से कोई एक सदन) सत्र में न हों और राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है।
कथन 3 गलत है: राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसका स्वविवेक नहीं है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 'सलाह और सहायता' (Aid and Advice) के आधार पर ही करता है, न कि अपने विवेक से।
Related Questions
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011' (National Manufacturing Policy - NMP) और इसके अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (National Investment and Manufacturing Zones - NIMZs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना तथा देश में अगले एक दशक में 100 मिलियन (10 करोड़) अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करना था।
2. 'राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र' (NIMZs) केवल एक साधारण औद्योगिक पार्क होते हैं, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से विकसित किया जाता है, और इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी या श्रम कानूनों से संबंधित किसी भी प्रकार की छूट या सरलीकरण का प्रावधान नहीं होता है।
3. इन क्षेत्रों (NIMZs) के विकास के लिए 'विशेष प्रयोजन वाहन' (Special Purpose Vehicle - SPV) की स्थापना की जाती है, जो कि एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय होता है, और यह इन क्षेत्रों के भीतर बुनियादी ढांचे के नियोजन, वित्तपोषण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय तरंगों' (Seismic Waves) और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली 'प्राथमिक तरंगें' (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं, जो ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती हैं और ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, तरल या गैसीय माध्यम में इनका संचरण असंभव होता है।
2. 'द्वितीयक तरंगें' (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं, जो प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं और इनकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, तरल या अर्ध-तरल माध्यम (जैसे बाहरी कोर) में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती हैं।
3. 'धरातलीय तरंगें' (L-waves) या सतही तरंगें भूकंप के केंद्र (Epicentre) पर धरातल के संपर्क में चलने वाली अंतिम तरंगें होती हैं, जो पृथ्वी की सतह के साथ-साथ चलती हैं और सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधाई संबंधों (Centre-State Legislative Relations - Articles 245-255) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण या किसी भाग के लिए कानून बनाने की अधिकारिता है, किंतु संसद को ऐसे राज्य-क्षेत्रीय अतीत-प्रभावी (Extraterritorial) कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है जो भारत के बाहर लागू होते हों।
2. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है।
3. अनुच्छेद 254 के अनुसार यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा पहले बनाए गए या बाद में बनाए गए किसी कानून के उपबंध के विरुद्ध (Repugnant) होता है, तो संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा, चाहे राज्य का कानून राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई हो या नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'पारिस्थितिकीय अनुक्रमण' (Ecological Succession) और 'क्लाइमैक्स कम्युनिटी' (Climax Community) की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राथमिक अनुक्रमण (Primary Succession) उन क्षेत्रों में प्रारंभ होता है जहाँ पहले से कोई जीवित जीव समुदाय मौजूद नहीं था, जैसे कि नग्न चट्टानें, लावा प्रवाह या नवनिर्मित रेत के टीले, और इसमें पायनियर प्रजाति (Pioneer species) के रूप में प्रायः लाइकेन या काई का विकास होता है।
2. 'क्लाइमैक्स कम्युनिटी' (चरम समुदाय) पारिस्थितिकीय अनुक्रमण की एक ऐसी अंतिम स्थिर अवस्था होती है जो पर्यावरण के साथ पूर्ण संतुलन में होती है और इसमें प्रजातियों की विविधता और बायोमास न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाते हैं।
3. ऑटोजेनिक अनुक्रमण (Autogenic succession) तब होता है जब अनुक्रमण की प्रक्रिया पर्यावरण के बाहरी कारकों, जैसे कि जलवायु परिवर्तन या बाढ़ द्वारा संचालित होती है, न कि स्वयं जीवों की गतिविधियों के कारण।
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