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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 360' के अंतर्गत 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency) की उद्घोषणा, उसके अनुमोदन और उसके संवैधानिक प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 'विशेष बहुमत' (Special Majority) द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
- 2. एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है और इसे तब तक बार-बार छह-छह महीने पर पुनः अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा वापस (Revoke) न ले लिया जाए।
- 3. वित्तीय आपातकाल के दौरान, संघ की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सभी या किसी भी वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है, और इसके लिए राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना भी अनिवार्य हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 'दो महीने' के भीतर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, किंतु इसके लिए 'विशेष बहुमत' की नहीं, बल्कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 'साधारण बहुमत' (Simple Majority) की आवश्यकता होती है।
कथन 2 सही है: एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक प्रवृत्त रहता है और इसे आगे जारी रखने के लिए बार-बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती (राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत, जिसे हर 6 महीने पर अनुमोदित करना पड़ता है)।
कथन 3 सही है: वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय संप्रभुता बढ़ जाती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित संघ तथा राज्यों के सेवकों के वेतनों और भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान राज्यों द्वारा पारित किए जाने वाले धन विधेयकों (Money Bills) या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ (Consideration) आरक्षित रखना अनिवार्य किया जा सकता है।
Related Questions
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भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में वर्ष 1928 में प्रस्तुत 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) के प्रावधानों और उससे संबंधित राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत के लिए पूर्ण स्वायत्तता (Complete Independence) के स्थान पर 'ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की गई थी, जिसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं द्वारा तीव्र विरोध किया गया था।
2. इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों (Separate Electorates) को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था और इसके स्थान पर केवल मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए आबादी के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे जिन्ना द्वारा अपनी 'चौदह सूत्रीय मांग' (Fourteen Points) के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था।
3. मौलिक अधिकारों के संबंध में इस रिपोर्ट में पहली बार एक लिखित रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसके तहत वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage), पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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“मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना (MAPY)” किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 105' (সংসदीय विशेषाधिकार) और 'अनुच्छेद 194' के अंतर्गत विधायी विशेषाधिकारों और सदन के भीतर भाषण देने की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105(2) के अनुसार, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद सदस्यों द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही (Civil or Criminal proceedings) नहीं की जा सकती है, और यह उन्मुक्ति संसद के सदस्यों के अलावा उन मंत्रियों पर भी लागू होती है जो सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन उन्हें सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
2. ऐतिहासिक 'पी.वी. नरसिंह राव बनाम राज्य (1998)' वाद में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 105(2) के तहत मिलने वाली घूसखोरी (Bribery) से प्रतिरक्षा उन सांसदों को भी प्राप्त है जिन्होंने संसद में किसी प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने के लिए रिश्वत ली थी।
3. 'सीता और अन्य बनाम झारखंड राज्य (2024)' वाद में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की बड़ी बेंच ने वर्ष 1998 के पी.वी. नरसिंह राव मामले के निर्णय को पलटते हुए यह स्पष्ट किया कि विधायी विशेषाधिकार और भ्रष्टाचार के आरोप एक-दूसरे के पूरक हैं, और यदि कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देता है या भाषण देता है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत किसी भी प्रकार की आपराधिक इम्युनिटी (Immunity) या सुरक्षा नहीं मिलेगी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, उनकी योग्यताओं और उनके अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है, जिसके लिए यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (Qualified) होना चाहिए।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
3. महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक (Full-time) विधि अधिकारी होता है, अतः उसे किसी भी निजी विधि प्रैक्टिस (Private Legal Practice) या ऐसे आपराधिक मामलों में जिनमें सरकार के खिलाफ या बचाव पक्ष में पेश होना पड़े, वकालत करने की सख्त संवैधानिक मनाही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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लोकमान्य (Lokmanya) की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था?
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