त्वरित लिंक्स
Civil services
6 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद, उनकी योग्यताओं और उनके अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है, जिसके लिए यह संवैधानिक अनिवार्यता है कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित (Qualified) होना चाहिए।
- 2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तथा उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है, किंतु उसे संसद में मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है।
- 3. महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक (Full-time) विधि अधिकारी होता है, अतः उसे किसी भी निजी विधि प्रैक्टिस (Private Legal Practice) या ऐसे आपराधिक मामलों में जिनमें सरकार के खिलाफ या बचाव पक्ष में पेश होना पड़े, वकालत करने की सख्त संवैधानिक मनाही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
कथन 2 सही है: महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में audiencia (सुनवाई) का अधिकार है। अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी किसी भी समिति में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है।
कथन 3 गलत है: महान्यायवादी भारत सरकार का पूर्णकालिक (full-time) विधि अधिकारी नहीं होता है, और न ही संविधान द्वारा उस पर कोई निजी विधि प्रैक्टिस (Private Practice) करने का प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, वह ऐसे मामलों में सलाह या वकालत नहीं कर सकता जो सरकार के विरुद्ध हों या जिनमें उसे सरकार के पक्ष में खड़ा होना पड़े।
Related Questions
→
भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' (National Food Security Act - NFSA, 2013) के विधिक प्रावधानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) और पात्रता मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अधिनियम देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों के 75% और शहरी क्षेत्रों के 50% हिस्से) को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
2. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के दायरे में आने वाले गरीब से गरीब परिवार प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों (Priority Households) का प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।
3. NFSA, 2013 के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए निर्धारित रियायती मूल्य—चावल के लिए 3 रुपये, गेहूं के लिए 2 रुपये और मोटे अनाजों के लिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम—स्थायी रूप से अपरिवर्तनीय हैं और अधिनियम के लागू होने की तिथि से संसद के अनुमोदन के बिना कभी भी संशोधित नहीं किए जा सकते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
किस संविधान संशोधन को 'मिनी संविधान' (Mini-Constitution) कहा जाता है?
→
निम्नलिखित में से कौन-सा एक बौद्ध केंद्र बुद्ध के जीवनकाल में उनसे सीधे रूप में संबद्ध नहीं था?
→
पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, स्वायत्तता और उसकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र और राज्य दोनों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया और उनके सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं।
2. संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की अहर्ताओं (Qualifications) को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है, जिसके तहत यह अनिवार्य है कि आयोग में कम से कम एक कानूनी विशेषज्ञ और एक लोक प्रशासन का अनुभवी व्यक्ति शामिल हो।
3. अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आयोग के भीतर एक निर्णायक और सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.