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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 359' के अंतर्गत आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के निलंबन और इसके न्यायिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान, राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह आदेश द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत भाग III (मौलिक अधिकार) द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है, किंतु इसमें अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
- 2. अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया कोई भी निलंबन आदेश पूरे भारत में या उसके किसी भाग में प्रवर्तनीय हो सकता है, और ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए रखना अनिवार्य होता है।
- 3. ऐतिहासिक 'ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)' (हेबियस कॉर्पस मामला) में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के निर्णय को बाद में 'पुट्टास्वामी वाद (2017)' और अन्य विधายनों द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसमें यह स्थापित किया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के बाद से अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना आवश्यक होता है, लेकिन इसके लिए संविधान में ऐसी कोई अनिवार्य पूर्व-स्वीकृति (prior approval) या समयासीमा का कड़ा प्रावधान नहीं है जैसा कि आपातकाल की घोषणा (अनुच्छेद 352) के अनुमोदन के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा, यह आदेश पूरे भारत या उसके किसी भाग तक सीमित हो सकता है।
कथन 3 सही है: ऐतिहासिक 'ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस कुख्यात निर्णय को जिसमें आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के निलंबन को सही ठहराया गया था, बाद में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय तथा अन्य विधायी संशोधनों द्वारा वस्तुतः पलट दिया गया और यह स्पष्ट किया गया कि गरिमा और स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी पूरी तरह मनमाने ढंग से छीना नहीं जा सकता।
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'रामसर अभीसमय' (Ramsar Convention) और भारत में 'आर्द्रभूमियों' (Wetlands) के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रामसर अभीसमय वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर-सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा विवेकपूर्ण उपयोग (Wise Use) को बढ़ावा देना है, और भारत इस अभिसमय का एक अनुसमर्थक (Contracting Party) देश है।
2. 'मोंट्रिक्स रिकॉर्ड' (Montrex Record) रामसर सूची के अंतर्गत दर्ज आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है, जिसमें ऐसी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जहाँ मानवीय हस्तक्षेप, तकनीकी विकास या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन हो चुके हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है।
3. 'निती आयोग' भारत में रामसर स्थलों के रख-रखाव, नीतिगत निर्धारण और उनके आधिकारिक नामांकन के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च और एकमात्र वैधानिक निकाय है, जो देश के सभी रामसर स्थलों के प्रबंधन के लिए सीधे बजट का आबंटन करता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत भारत के 'महान्यायवादी' (Attorney-General for India - Article 76) और 'महाधिवक्ता' (Advocate-General for the State - Article 165) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह व्यक्ति इस पद पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य है, तथा महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्यक्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, और उसे संसद के दोनों सदनों की बैठकों में बोलने तथा उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार भी है, किंतु उसे मतदान देने का कोई अधिकार नहीं है।
2. अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखता है, और महान्यायवादी की तरह ही राज्य के महाधिवक्ता को भी राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों (जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है) या विधानसभा की बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है, तथा उसे भी विधायी प्रस्तावों पर मतदान करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है।
3. महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा स्वयं निश्चित किया जाता है और उसे संसद की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, जबकि राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'संसद की वित्तीय समितियों' (Financial Committees) तथा उनके कार्यकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) देश की सबसे बड़ी संसदीय समिति है, जिसमें लोकसभा और राज्य सभा दोनों सदनों के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर शामिल होते हैं, तथा इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सत्ताधारी दल या गठबंधन में से ही की जाती है।
2. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और पारंपरिक रूप से (वर्ष 1967 के बाद से) इस समिति का अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से ही चुना जाता है, ताकि सरकारी खर्चों की निष्पक्ष और पारदर्शी वित्तीय जाँच सुनिश्चित की जा सके।
3. 'सार्वजनिक उपक्रम समिति' (Committee on Public Undertakings) लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों के साथ मिलकर कार्य करती है, और इसके पास यह अधिकार होता है कि यह केंद्र सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के नीतिगत निर्णयों, व्यावसायिक दक्षता और लाभप्रदता की विस्तृत समीक्षा कर सकती है, भले ही वे मामले संसद में पहले से ही विचाराधीन हों।
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