गोपाल कृष्ण गोखले ने 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना किस वर्ष की थी?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (सुप्रीम कोर्ट - अनुच्छेद 124 से 147) तथा इसकी शक्तियों और क्षेत्राधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का 'मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार' (Original and Exclusive Jurisdiction) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद में लागू होता है, और इस क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रकार की संधि, समझौते या प्रसंविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद भी शामिल होते हैं। 2. संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है, और यदि किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए उस पर अपनी राय देना और राष्ट्रपति को परामर्श देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Binding) होता है, किंतु स्वयं सर्वोच्च न्यायालय अपने ही पूर्ववर्ती निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने और उन्हें पलटने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उसे 'न्यायिक पुनरावलोकन' की असीम शक्ति प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IXक' (नगरपालिकाएं - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) तथा इससे संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए संविधान में 'भाग IXक' तथा 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) को शामिल किया गया है। 2. अनुच्छेद 243-S के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को 'वार्डों' में विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड कमेटियों (Ward Committees) का गठन किया जाना अनिवार्य है, चाहे उस नगरपालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या तीन लाख या उससे अधिक हो या न हो। 3. अनुच्छेद 243-Y के अनुसार राज्य का वित्त आयोग (State Finance Commission), जो अनुच्छेद 243-I के तहत गठित किया जाता है, पंचायतों के साथ-साथ नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को यह संस्तुति करता है कि करों, शुल्कों, टोल और फीस के माध्यम से प्राप्त होने वाली आय को राज्य और नगरपालिकाओं के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 312' के अंतर्गत 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के सृजन, शक्तियों और उनकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3rd) बहुमत से यह संकल्प पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक या expedient है, तो संसद विधि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के समान किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। 2. भारतीय वन सेवा (IFS) को वर्ष 1966 में 'अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951' में संशोधन के माध्यम से एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित किया गया था, हालांकि संविधान के मूल पाठ में प्रारंभ में केवल दो ही अखिल भारतीय सेवाओं— IAS और IPS का उल्लेख किया गया था। 3. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें और उनके वेतन-भत्ते पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और केंद्र सरकार का इस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं होता है, भले ही उनका कैडर नियंत्रण केंद्र के अधीन हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' (राज्य के नीति निदेशक तत्व - अनुच्छेद 36 से 51) के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधानों और उनके संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराए और आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न रखे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया था। 2. संविधान के अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (Participation of workers in management of industries) को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश राज्य को दिया गया है, और यह प्रावधान मूल संविधान का हिस्सा था जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। 3. संविधान के अनुच्छेद 48A के तहत राज्य द्वारा देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → व्यपगत सिद्धांत (Doctrine of Lapse) के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य का विलय किया गया था?