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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 142' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति (Complete Justice) और इसके न्यायिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए यह शक्ति देता है कि वह किसी भी ऐसे 'आदेश या डिक्री' को पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो।
- 2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत पारित कोई भी आदेश या डिक्री पूरे भारत में प्रवर्तनीय होती है, किंतु संसद या राज्य विधानमंडल विधायी कानून बनाकर इस शक्ति के प्रयोग को सीमित कर सकते हैं।
- 3. ऐतिहासिक 'अयोध्या भूमि विवाद' (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामला) और 'यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (भोपाल गैस त्रासदी)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनुच्छेद 142 की शक्तियों का व्यापक उपयोग किया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा कोई भी डिक्री पारित करने या आदेश देने की शक्ति देता है जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो।
कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 142(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या किसी अपमान के लिए जाँच और दंडित करने के संबंध में जो आदेश पारित किए जाते हैं, वे संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन होते हैं; किंतु 'पूर्ण न्याय' से संबंधित अनुच्छेद 142(1) की शक्तियों को संसद या राज्य विधानमंडल सीधे तौर पर कानून बनाकर प्रतिबंधित या सीमित नहीं कर सकते हैं। यह न्यायालय की एक विशेष संवैधानिक शक्ति है।
कथन 3 सही है: सर्वोच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी मामले (1989) और अयोध्या भूमि विवाद मामले (2019) सहित कई ऐतिहासिक मामलों में 'पूर्ण न्याय' सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय लवणता' (Ocean Salinity) और उससे संबंधित कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय जल की लवणता मुख्य रूप से उसमें घुले हुए लवणों की मात्रा को दर्शाती है, और खुले महासागरों में लवणता की अधिकतम मात्रा भूमध्य रेखा (Equator) पर दर्ज की जाती है क्योंकि वहाँ सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है।
2. उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय लवणता दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में सामान्यतः अधिक पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण उत्तरी गोलार्ध में भूभाग (Landmasses) की अधिकता और नदियों द्वारा मीठे पानी का अधिक प्रवाह होना है जो लवणता को बढ़ाता है।
3. बन्द या अर्ध-बन्द सागरों (Enclosed or Semi-enclosed seas), जैसे कि लाल सागर (Red Sea) और फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में वाष्पीकरण की उच्च दर और कम वर्षा के कारण लवणता बहुत अधिक होती है, जबकि उच्च अक्षांशों में पिघलती हुई बर्फ के कारण सतह की लवणता कम हो जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत प्रदत्त 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' तथा रिट (Writ) अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान का अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, जिसके तहत डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था, और उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है।
2. 'उत्प्रेषण' (Certiorari) रिट का प्रयोग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण (Tribunal) को तब जारी किया जाता है जब वह अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा हो या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा हो, और यह रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, किसी प्रशासनिक प्राधिकारी (Administrative Authority) के विरुद्ध नहीं।
3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तो राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करके अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार भी इस दौरान स्वतः निलंबित हो जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) और 'राज्य वन्यजीव बोर्ड' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5ए के तहत की गई है, और इसके पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairperson) देश के प्रधानमंत्री होते हैं।
2. किसी भी संरक्षित क्षेत्र (जैसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य) की सीमाओं में परिवर्तन या उसके बफर जोन में गैर-वानिकी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee) की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, और यह बोर्ड राज्य के भीतर वन्यजीवों के संरक्षण, शिकार के नियमन और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' (राजभाषा - अनुच्छेद 343 से 351) तथा 'अष्टम अनुसूची' (Eighth Schedule) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तथा संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि तक सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाएगा, जिसे संसद द्वारा विधि बनाकर आगे बढ़ाया जा सकता है और इसी प्रावधान के तहत 'राजभाषा अधिनियम, 1963' पारित किया गया था।
2. संविधान की अष्टम अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों (जैसे 210वां, 71वां और 92वां संशोधन) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में 22 भाषाएँ कर दिया गया है, और 'अंग्रेजी' तथा 'राजस्थानी' दोनों ही भाषाएँ वर्तमान में इस अष्टम अनुसूची में आधिकारिक रूप से शामिल हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके, और इसके विकास के लिए मुख्य रूप से संस्कृत शब्दावली से ही शब्द ग्रहण करे, अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग वर्जित करे।
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24वें संविधान संशोधन (1971) के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर:
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