त्वरित लिंक्स
Civil services
4 views
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) और 'राज्य वन्यजीव बोर्ड' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5ए के तहत की गई है, और इसके पदेन अध्यक्ष (Ex-officio Chairperson) देश के प्रधानमंत्री होते हैं।
- 2. किसी भी संरक्षित क्षेत्र (जैसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य) की सीमाओं में परिवर्तन या उसके बफर जोन में गैर-वानिकी गतिविधियों की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee) की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
- 3. राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, और यह बोर्ड राज्य के भीतर वन्यजीवों के संरक्षण, शिकार के नियमन और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5ए के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है। इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) होते हैं।
कथन 2 सही है: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, कमी या विस्तार, तथा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के इको-संवेदनशील जोन (ESZ) या वन्यजीव आवासों में वाणिज्यिक और गैर-वानिकी गतिविधियों की अनुमति केवल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee) की संस्तुति के पश्चात ही दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई निर्णयों में इसकी अनिवार्यता पर बल दिया है।
कथन 3 गलत है: राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife) की अध्यक्षता संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के **मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री (Minister-in-charge of Forests and Wildlife)** करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य बोर्ड के अध्यक्ष नहीं होते हैं, अतः कथन 3 असत्य है।
अतः सही उत्तर विकल्प (a) है।
Related Questions
→
मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के किनारे स्थित है?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 76' के अंतर्गत 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General for India) के पद और उनकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को की जाती है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह (Qualified) हो, और संविधान ने महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित पदाअवधि (Fixed Term) तय नहीं की है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है।
2. महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, और उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठकों तथा संसद की किसी भी समिति (जिसका वह सदस्य बनाया गया हो) की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु उसे संसद के दोनों सदनों में किसी भी मामले पर मतदान करने का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
3. महान्यायवादी अपने पद पर रहते हुए एक पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी (Full-time government servant) की तरह कार्य करता है, जिसके कारण उसे किसी भी प्रकार के निजी विधिक अभ्यास (Private Legal Practice) से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है और वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक या सिविल मामले में विपक्षी पक्षकार की तरफ से पैरवी नहीं कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों - अनुच्छेद 243 से 243O) और 'भाग IX-A' (नगरपालिकाओं - अनुच्छेद 243P से 243ZG) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संविधान में क्रमशः भाग IX और IX-A जोड़े गए, जिनके तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं दोनों के लिए महिलाओं को कुल भरी जाने वाली प्रत्यक्ष सीटों की संख्या के कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है, तथा यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर, एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और राज्यपाल को यह संस्तुति करेगा कि करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए।
3. स्थानीय निकायों के चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 243K के तहत प्रत्येक राज्य में एक 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथा उसे उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को हटाया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक (बाद में वर्ष 2026 तक संशोधित) देश के गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5) सांद्रता में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था।
2. 'गैर-प्राप्ति शहर' वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का लगातार उल्लंघन करते रहे हैं, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा ऐसे शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए विशिष्ट कार्ययोजनाएँ (City Action Plans) लागू की जाती हैं।
3. भारत का राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आठ प्रमुख प्रदूषकों—PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3, और सीसा (Pb)—के आधार पर अल्पकालिक स्वास्थ्य प्रभावों को मापता है, तथा इसमें ब्लैक कार्बन (Black Carbon) को भी प्रत्यक्ष रूप से नौवें प्रमुख प्रदूषक के रूप में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत 'निर्वाचन' (Elections - Articles 324-329) और चुनाव सुधारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया और उसके अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होते हैं।
2. अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 'वयस्क मताधिकार' (Adult Suffrage) के आधार पर होंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उसे मत देने का अधिकार है, बशर्ते उसे अनिवासी, चित्तवृत्तिक्षिप्त, या भ्रष्ट या अवैध आचरण के कारण कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो।
3. अनुच्छेद 329(b) के प्रावधानों के अनुसार संसद या राज्य विधानमंडल के किसी निर्वाचन को केवल एक 'चुनावी याचिका' (Election Petition) के माध्यम से ही प्रश्नगत किया जा सकता है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किसी अधिकरण (Tribunal) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और इसके तहत किसी भी न्यायालय (उच्च न्यायालय सहित) को चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने या रिट जारी करने की पूर्णतः मनाही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.