लखनऊ समझौते (1916) में किनके बीच समझौता हुआ?

→ भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) और पर्यावरण न्याय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के तहत की गई थी, और यह भारत को पर्यावरण मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) बनाता है। 2. NGT को पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन या किसी विशिष्ट कानूनी प्रावधान के उल्लंघन से जुड़े मामलों में सिविल न्यायालय की तरह 'दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908' (CPC) के सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है। 3. NGT के किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में उसके पारित होने के 90 दिनों के भीतर की जा सकती है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) के क्षेत्राधिकार को पर्यावरण मामलों से पूरी तरह बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत के पहले अपतटीय हवाई अड्डा (Offshore Airport) को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? → गांधीजी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं - अनुच्छेद 308 से 323) तथा 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि 'राज्य सभा' उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं (जिनके अंतर्गत न्यायिक सेवा भी शामिल की जा सकती है) सृजित करनी चाहिए, तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन कर सकती है। 2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वे केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जिन्हें 'कैडर नियंत्रण प्राधिकरण' (Cadre Control Authorities) के रूप में क्रमशः कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है। 3. अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय सेवा या संघ/राज्य की सिविल सेवा के किसी सदस्य को उसके पद से हटाने या पदावनत करने (Dismissal or Reduction in rank) से पूर्व उसे अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना देना और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना अनिवार्य होता है, किंतु यह सुरक्षा उपाय किसी भी परिस्थिति में तब लागू नहीं होता जब बर्खास्तगी का आधार किसी आपराधिक आचरण के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि (Conviction on a criminal charge) हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है?