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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power) तथा इसकी सीमाओं और न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को उस विषय संबंधी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है जिस विषय तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।
- 2. 'हरगोविन्द पंत बनाम रघुनाथ सिंह (1979)' और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी किसी भी मामले में 'मृत्युदंड' (Death Sentence) को पूरी तरह से क्षमा करने या माफ करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है।
- 3. 'राज्य बनाम सतीश (2023)' या अन्य हालिया निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि यदि कोई राज्य विधानमंडल किसी ऐसे विषय पर कानून बनाता है जिसके तहत मृत्युदंड या कारावास का प्रावधान है, तो राज्यपाल की अनुच्छेद 161 के अधीन क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत स्वविवेक पर निर्भर होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, राज्यपाल को उस विषय संबंधी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिस विषय तक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।
कथन 2 गलत है: राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72 के तहत) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161 के तहत) की क्षमादान शक्तियों में दो प्रमुख अंतर हैं- पहला, राष्ट्रपति की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों के मामलों पर लागू होती है जबकि राज्यपाल की शक्ति केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है। दूसरा, और सबसे महत्वपूर्ण, राज्यपाल को किसी भी परिस्थिति में 'मृत्युदंड' (Death Sentence) को पूरी तरह से क्षमा (Pardon) करने की शक्ति प्राप्त नहीं है (हालांकि वह मृत्युदंड के मामलों में भी निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है)। मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ करने की अनन्य शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है।
कथन 3 गलत है: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रयोग भी (अनुच्छेद 161) मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) के अनुसार ही किया जाता है, न कि पूरी तरह से राज्यपाल के व्यक्तिगत स्वविवेक पर, सिवाय उन कुछ विशेष स्थितियों के जहाँ संविधान द्वारा उन्हें स्वविवेक से कार्य करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया है। साथ ही, यह शक्ति भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है यदि इसका प्रयोग मनमाने, दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक आधार पर किया जाए।
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत् विकास के संदर्भ में, 'मुद्रास्फीति' (Inflation) और उसके मापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का संकलन और प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया जाता है, तथा इसमें वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं (Services) के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है।
2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - संयुक्त (CPI-Combined) का संकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है, और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मौद्रिक नीति संचालन के लिए मुद्रास्फीति के लक्ष्य (Inflation Targeting) को मापने हेतु मुख्य रूप से इसी सूचकांक का उपयोग किया जाता है।
3. 'कोर मुद्रास्फीति' (Core Inflation) से तात्पर्य उस मुद्रास्फीति दर से है जिसमें खाद्य और ईंधन जैसे अत्यधिक अस्थिर (Volatile) मूल्य वाले घटकों को शामिल नहीं किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित मूल्य दबावों का सटीक आकलन किया जा सके।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति' (Advisory Jurisdiction of Supreme Court) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उसे प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो लोक महत्व का है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय के लिए उसे विचारार्थ भेज सकता है।
2. यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को संसूचित करे और राष्ट्रपति उस राय को मानने के लिए भी पूर्ण रूप से बाध्य होता है।
3. वर्ष 1950 से पूर्व की संधियों, समझौतों, प्रसंविदाओं या अन्य इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों से उत्पन्न विवादों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना अनिवार्य (Obligatory) किया गया है, बशर्ते कि ऐसा विवाद संविधान के प्रारंभ से पहले उत्पन्न हुआ हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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