उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करने की शक्ति किसके पास है?

→ भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (National Clean Air Programme - NCAP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया NCAP देश का पहला राष्ट्रीय स्तर का फ्रेमवर्क है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के सभी गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) सांद्रता में वर्ष 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2. 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment cities) वे शहर हैं जो पिछले पांच वर्षों के दौरान लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं, तथा NCAP के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा इन शहरों के लिए विशिष्ट 'शहर कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। 3. NCAP के तहत शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-based grants) केवल केंद्रीय बजट से सीधे तौर पर प्रदान किए जाते हैं, और इसमें पंद्रहवें वित्त आयोग (15th Finance Commission) की सिफारिशों या अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ अभिसरण (Convergence) का कोई प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → पृथ्वी का आकार कैसा है? → किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का असफल प्रयास किया था? → लैटेराइट मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से होता है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XX' के अंतर्गत 'संविधान संशोधन' (Amendment of the Constitution - Article 368) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की पहल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक (Bill) को पुनःस्थापित करके की जा सकती है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति (Prior permission) लेना अनिवार्य होता है। 2. संविधान के कुछ विशिष्ट उपबंधों, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कुल राज्यों के कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त होना आवश्यक है। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'केशवानंद भारती वाद' (1973) में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्राप्त है, बशर्ते वह संशोधन संविधान के 'आधारभूत ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करे, तथा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) इस आधारभूत ढांचे का एक अभिन्न अंग है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?