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भारतीय इतिहास के अंतर्गत 'वैदिक काल' और 'महाजनपद काल' की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक संरचना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. ऋग्वैदिक काल में समाज मूल रूप से कबीलाई और समतावादी था, जिसमें गोत्र व्यवस्था और सभा-समिति जैसी राजनीतिक संस्थाएँ राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं, किंतु उत्तर वैदिक काल तक आते-आते लोहे के व्यापक प्रयोग, कृषि के विस्तार और वर्ण व्यवस्था के कठोर होने के कारण इन लोकप्रिय सभाओं का महत्व समाप्त हो गया और क्षेत्रीय राज्यों (जनपदों) का उदय हुआ।
- 2. उत्तर वैदिक काल के अंत और महाजनपद काल के आरंभ में 'श्रेणी' (Shreni) नामक व्यापारिक और शिल्पकारों के संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ, जो न केवल उत्पादन और व्यापार का नियमन करते थे बल्कि अपनी स्वयं की सेना रखने, न्याय करने और अपने सदस्यों के लिए बैंक के रूप में धन जमा करने व ऋण देने का कार्य भी करते थे।
- 3. छठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल में प्रचलित 'गण-संघ' (Gana-Sangha या Oligarchy) व्यवस्था राजतंत्रात्मक प्रणालियों से पूर्णतः भिन्न थी, जहाँ प्रशासन का संचालन राजा द्वारा वंशानुगत रूप से न होकर एक शासक समूह या 'संघात' द्वारा किया जाता था, और इस व्यवस्था में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के उदय के लिए अत्यधिक प्रतिकूल सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न की गईं क्योंकि ये धर्म रूढ़िवादी वैदिक अनुष्ठानों का समर्थन करते थे।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: ऋग्वैदिक काल में समाज कबीलाई (Tribal) और काफी हद तक समतावादी था। सभा और समिति जैसी संस्थाएँ राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाती थीं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज (लगभग 1000 ईसा पूर्व), कृषि के विस्तार, अधिशेष उत्पादन और वर्ण व्यवस्था के जटिल होने से कबीलाई समाज क्षेत्रीय जनपदों में बदल गया, जिससे सभा और समितियों का प्रभाव क्षीण हो गया।
कथन 2 सही है: महाजनपद काल में शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठन को 'श्रेणी' (Shreni) या 'पूग' कहा जाता था। ये श्रेणियाँ अपने सदस्यों के लिए उत्पादन के मानक तय करती थीं, कीमतें निर्धारित करती थीं और साथ ही एक वित्तीय संस्थान (बैंक) के रूप में कार्य करते हुए लोगों की जमा राशि स्वीकार करती थीं। कई शक्तिशाली श्रेणियों के पास अपनी सुरक्षा के लिए निजी सशस्त्र बल भी होते थे।
कथन 3 गलत है: छठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद काल में दो प्रकार की शासन प्रणालियाँ थीं—राजतंत्र और गण-संघ (Oligarchy/Republics जैसे वज्जि और मल्ल)। गण-संघों में शासन किसी एक राजा द्वारा नहीं, बल्कि कुलीन परिवारों के प्रतिनिधियों की एक सभा द्वारा चलाया जाता था। इसके अलावा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय के लिए ये गण-संघ और उस समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ अत्यधिक *अनुकूल* (Favorable) थीं, न कि प्रतिकूल, क्योंकि इन धर्मों ने जाति व्यवस्था और वैदिक कर्मकांडों की खुलकर आलोचना की थी।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संसद की प्रक्रिया' तथा 'अनुच्छेद 105' के तहत प्रदत्त 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के प्रत्येक सदन को, उसके सदस्यों और समितियों को कुछ विशिष्ट विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिनमें संसद में या उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही न चलाया जाना शामिल है।
2. जब तक संसद द्वारा अनुच्छेद 105(3) के तहत संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाला कोई विस्तृत कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स (British House of Commons) के पास संविधान के प्रारंभ के समय जो विशेषाधिकार, अधिकार और उन्मुक्तियाँ थीं, वही भारतीय संसद और उसके सदस्यों को प्राप्त होंगी।
3. यदि संसद का कोई सदस्य सदन के सत्र के दौरान किसी दीवानी मामले (Civil Case) में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे सदन के सत्रावसान या सदन की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक की अवधि के लिए गिरफ्तारी से पूर्ण उन्मुक्ति (Immunity) प्राप्त होती है, चाहे मामला किसी भी प्रकृति का क्यों न हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा किसने दिया था?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 108' के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) के प्रावधान और उसकी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों (Ordinary Bills) और वित्तीय विधेयकों (Financial Bills) के संदर्भ में ही लागू होता है, और यह प्रक्रिया संविधान संशोधन विधेयकों (Constitutional Amendment Bills) तथा धन विधेयकों (Money Bills) के मामले में किसी भी स्थिति में लागू नहीं की जा सकती है।
2. यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाने के अपने आशय की सूचना दे देते हैं, तो इसके बाद यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाने वाली संयुक्त बैठक समाप्त नहीं होती है और विघटन के बावजूद संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है।
3. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) द्वारा की जाती है, और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) तथा उनकी भी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman) द्वारा की जाती है, लेकिन यदि इनमें से कोई भी उपस्थित न हो, तो दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से निर्वाचित सदन का कोई अन्य सदस्य इसकी अध्यक्षता कर सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और भारत में उनके नियमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हरित बांड एक प्रकार का निश्चित आय वाला उपकरण (Fixed-income instrument) है, जिसे विशेष रूप से जलवायु-अनुकूल और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक परियोजनाओं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, और संधारणीय जल प्रबंधन के वित्तपोषण के लिए पूंजी जुटाने हेतु जारी किया जाता है।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 'SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021' के अंतर्गत हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और प्रकटीकरण मानक निर्धारित किए हैं, जिसके तहत जारीकर्ता को जुटाई गई आय के उपयोग पर स्वतंत्र तृतीय-पक्षीय प्रमाणन (Third-party certification) प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
3. भारत सरकार द्वारा संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए बांडों से प्राप्त होने वाली आय को देश के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार के सामान्य राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए किसी भी सरकारी उद्देश्य हेतु किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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