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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध - अनुच्छेद 256 से 263) तथा अंतर-राज्यीय परिषदों के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय लोक हित में यह प्रतीत होता है कि एक अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) की स्थापना से राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच और उन पर सलाह देने में सहायता मिलेगी, तो वह ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है और उसके कृत्यों, संगठन तथा प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है।
- 2. अंतर-राज्यीय परिषद एक स्थायी संवैधानिक निकाय (Permanent Constitutional Body) है, जिसका स्पष्ट प्रावधान मूल संविधान में ही वर्ष 1950 से अंतःस्थापित था, और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके अनिवार्य सदस्य होते हैं।
- 3. सरकारी आयोग (Sarkaria Commission, 1983-88) ने अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति की थी कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्वतंत्र और स्थायी 'अंतर-राज्यीय परिषद' का गठन किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इस परिषद की स्थापना की गई थी।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/से हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है। यह परिषद राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच करने, उन पर विचार करने और साझा हितों से संबंधित विषयों पर सलाह देने का कार्य करती है।
कथन 2 गलत है: यद्यपि अंतर-राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय (Constitutional Body) है क्योंकि इसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में है, किंतु यह मूल संविधान (1950) में स्वतः स्थापित नहीं थी। इसे राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
कथन 3 सही है: सरकारी आयोग (1983-88) ने अपनी रिपोर्ट में अनुच्छेद 263 का प्रभावी उपयोग करने की जोरदार सिफारिश की थी, जिसके बाद जनता दल सरकार द्वारा 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से 'अंतर-राज्यीय परिषद' की औपचारिक स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं।
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बुद्ध के जीवन की किस घटना को 'महाभिनिष्क्रमण' के रूप में जाना जाता है?
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जेट स्ट्रीम्स क्षोभमंडल (Troposphere) की ऊपरी परतों में चलने वाली तीव्र गति की भू-विक्षेपी (Geostrophic) हवाएँ हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन और तापमान के क्षैतिज अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं।
2. ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम (Polar Front Jet Stream) और उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम (Subtropical Jet Stream) दोनों की गति शीतकाल में ग्रीष्मकाल की तुलना में अधिक तीव्र होती है, क्योंकि इस अवधि में ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच तापमान की प्रवणता (Temperature Gradient) अधिक तीव्र होती है।
3. भारत के संदर्भ में, ग्रीष्मऋतु के अंत में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम (Tropical Easterly Jet Stream) का प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर तिब्बती पठार के तापीय प्रभाव के कारण स्थापित होना भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन और उसके सक्रिय होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' (Article 20) के अंतर्गत प्रदत्त अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 20(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी कार्य के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है जो उस कार्य के किए जाने के समय किसी 'प्रवृत्त कानून' (Enacted Law) के अधीन अपराध नहीं था, और न ही किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए किए जाने के समय निर्धारित दंड से अधिक सजा दी जा सकती है (इसे 'भू-लक्षी आपराधिक कानून' या Ex-post facto law का निषेध कहा जाता है)।
2. अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, जिसे 'द्वि-क्षति' (Double Jeopardy) का संरक्षण कहा जाता है, और यह संरक्षण केवल न्यायालयों या न्यायिक न्यायाधिकरणों (Judicial Tribunals) के समक्ष ही उपलब्ध है, विभागीय या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई कार्रवाइयों पर यह लागू नहीं होता है।
3. अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य (Self-incrimination) नहीं किया जा सकता है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस हिरासत में दिए गए मौखिक बयानों के साथ-साथ अभियुक्त के शरीर के नमूने (जैसे- अंगूठे के निशान, रक्त, डी.एनए आदि) लेना भी इस अधिकार का उल्लंघन माना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' (निर्वाचन - अनुच्छेद 324 से 329A) तथा 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति एक निर्वाचन आयोग में निहित होगी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, शामिल होते हैं।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय ही होना चाहिए जिसकी संरचना में कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के बिना राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, स्वतंत्रता और शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर निश्चित करें, शामिल होते हैं, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया और आधार अपनाए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संविधान में उपबंधित हैं।
2. निर्वाचन आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा किसी भी स्थिति में पद से नहीं हटाया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे कार्यपालिका के दबाव से पूरी तरह मुक्त होकर कार्य कर सकें।
3. 'निर्वाचन आयोग (सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991' के प्रावधानों के तहत यह व्यवस्था की गई है कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी मामले पर मतभेद उत्पन्न होता है, तो निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, और इस बहुसंख्यक निर्णय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति अन्य आयुक्तों के समान ही होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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