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भारतीय पर्यावरण कानून और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) का गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में 'टाइगर टास्क फोर्स' की संस्तुतियों के आधार पर एक सांविधिक (Statutory) निकाय के रूप में किया गया था।
  2. 2. इस प्राधिकरण के अध्यक्ष देश के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं, जबकि राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं।
  3. 3. NTCA द्वारा संकलित और अनुमोदित 'अखिल भारतीय बाघ आकलन' (All India Tiger Estimation) रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी बाघ अभ्यारण्य (Tiger Reserve) के कोर या बफर क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की औद्योगिक या खनन गतिविधियों की अनुमति देने का अंतिम अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है, जिसमें NTCA की कोई विधिक बाध्यकारी भूमिका नहीं होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की स्थापना दिसंबर 2005 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 2006 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। कथन 2 गलत है: NTCA के अध्यक्ष देश के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं, लेकिन इस प्राधिकरण में 'उपाध्यक्ष' का कोई पद नहीं होता है, बल्कि इसके सदस्यों में पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और अन्य विशेषज्ञ शामिल होते हैं। कथन 3 गलत है: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत बाघ अभ्यारण्यों के कोर क्षेत्रों (Core Critical Tiger Habitats) से किसी भी प्रकार के डायवर्जन या औद्योगिक/खनन गतिविधियों के लिए NTCA की पूर्व अनुमति और अनुशंसा अनिवार्य होती है; राज्य सरकारें अपनी मर्जी से NTCA की सहमति के बिना कोर क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दे सकती हैं।
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