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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में देश भर के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में लॉन्च किया गया था।
- 2. इस कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5 दोनों) सांद्रता में आधार वर्ष 2017 की तुलना में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 3. 'गैर-प्राप्ति शहर' वे शहर होते हैं जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के लगातार अनुरूप नहीं रहे हैं, और NCAP के तहत इन शहरों को अपने स्थानीय स्रोतों (जैसे सड़क की धूल, vehicular emissions और बायोमास बर्निंग) को नियंत्रित करने के लिए 'शहरी कार्य योजनाएं' (City Action Plans) तैयार करना अनिवार्य किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 असत्य है क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह विशेष रूप से देश भर के 'सभी' ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से लक्षित गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तैयार किया गया था। कथन 2 सत्य है; NCAP का प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक PM10 और PM2.5 सांद्रता में 2017 के आधार वर्ष की तुलना में 20-30% की कमी लाना था, जिसे बाद में अद्यतन करके 2026 तक 40% की कमी का लक्ष्य रखा गया। कथन 3 सत्य है; गैर-प्राप्ति शहर वे शहर हैं जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को लगातार एक निर्धारित अवधि (पाँच वर्ष) तक पूरा करने में असफल रहे हैं, और इन्हें अपनी कार्य योजनाएं बनाकर प्रदूषण कम करने के उपाय करने होते हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 124' के अंतर्गत 'उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, collegium प्रणाली' और 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 2014' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के मूल पाठ में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम प्रणाली' का कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं था, और इसे वर्ष 1993 के 'द्वितीय न्यायाधीश मामले (Second Judges Case)' में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय के माध्यम से स्थापित किया गया था।
2. संसद द्वारा संविधान (निन्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम पारित करके उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर एक सांविधिक निकाय के रूप में NJAC की स्थापना की गई थी।
3. 'सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)' के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने NJAC अधिनियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) का उल्लंघन करने वाला मानते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (पंचायतों - अनुच्छेद 243 से 243O) और '73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में 'ग्यारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कुल 29 कार्यात्मक विषयों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है, और इन विषयों पर विधि बनाकर पंचायतों को शक्ति प्रदान करना राज्यों के लिए अनिवार्य (Mandatory) कर दिया गया है।
2. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में पंचायतों के त्रि-स्तरीय (Three-tier) ढांचे का प्रावधान किया गया है, किंतु जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है, उन्हें मध्यवर्ती स्तर (Intermediate level) की पंचायत का गठन न करने की छूट दी गई है।
3. पंचायतों के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से कम से कम एक-तिहाई (यानी 35 प्रतिशत) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, तथा यह आरक्षण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी ऐसे व्यापक सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जो उत्पन्न हुआ है या जिसके उत्पन्न होने की संभावना है, सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने का अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए ऐसी किसी भी संदर्भ पर राष्ट्रपति को अपनी राय देना संवैधानिक रूप से अनिवार्य (Mandatory) है।
2. यदि राष्ट्रपति द्वारा विधि के किसी ऐसे पूर्व-संविधान संधि, समझौते, प्रसंविदा, सनद या अन्य तत्समान लिखत (Pre-constitution treaty, agreement, covenant, etc.) से उत्पन्न विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दी गई सलाह या राय प्रकृति में केवल सलाहकार (Advisory) होती है और यह राष्ट्रपति या सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, तथा न ही यह देश के अन्य उच्च न्यायालयों के लिए एक पूर्ण विधि का नियम (Binding precedent) बनती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'सतत विकास लक्ष्य' (Sustainable Development Goals - SDGs) और बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index - MPI) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए '2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के अंतर्गत कुल 17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs) निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी और भुखमरी को पूरी तरह समाप्त करना तथा पर्यावरण की रक्षा करना है, और ये सभी लक्ष्य कानूनी रूप से सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी (Legally Binding) हैं।
2. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Global MPI) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) के अंतर्गत 10 संकेतकों का उपयोग करता है।
3. नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी 'राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: एक प्रगति संबंधी समीक्षा' रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 संकेतकों के अतिरिक्त दो राष्ट्रीय संकेतकों - 'मातृ स्वास्थ्य' (Maternal Health) और 'बैंक खाता' (Bank Account) को भी शामिल किया गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय वास्तुकला की 'नागर शैली' (Nagara Style) और इसके विशिष्ट लक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नागर शैली के मंदिर आमतौर पर एक ऊंचे चबूतरे (जगती) पर बनाए जाते हैं और इनमें द्रविड़ शैली के विपरीत विशाल प्राचीर (Boundary walls) और विस्तृत प्रवेश द्वार (गोपुरम) का अभाव होता है।
2. नागर शैली के मंदिरों का सबसे प्रमुख और विशिष्ट भाग इसका शिखर होता है, जो वक्ररेखीय (Curvilinear/Shikhara) आकार का होता है और जिसके शीर्ष पर एक गोलाकार चकती जैसी संरचना 'अमलक' तथा उसके ऊपर 'कलश' स्थापित होता है।
3. मध्य भारत और पश्चिम भारत में विकसित इस शैली के अंतर्गत 'पंचायतन' शैली का व्यापक उपयोग किया गया, जिसमें मुख्य मंदिर के चारों कोने पर चार सहायक मंदिर होते हैं, जिससे संपूर्ण परिसर एक ज्यामितीय विन्यास का रूप ले लेता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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