राज्य का 'संवैधानिक प्रमुख' (Constitutional Head) कौन होता है?

→ भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन और नगरपालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 243-R के अनुसार नगरपालिकाओं के सभी स्थान नगरपालिकाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, किंतु राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राज्यसभा के सदस्यों को उस नगरपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है, साथ ही प्रशासनिक विशेषज्ञता रखने वाले कुछ विशेष व्यक्तियों को बिना मतदान के अधिकार के नामित भी कर सकता है। 2. अनुच्छेद 243-U के प्रावधानों के तहत प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल, उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष होता है, और यदि किसी नगरपालिका को समय से पहले विघटित कर दिया जाता है, तो विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है, बशर्ते शेष कार्यकाल छह महीने से कम का हो। 3. अनुच्छेद 243-V के अनुसार किसी व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष निर्धारित की गई है, तथा यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह नगरपालिका के चुनाव के लिए भी स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा शहरी स्थानीय शासन के संदर्भ में जोड़े गए प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अधिनियम द्वारा संविधान में भाग IX-क जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243-Q के तहत प्रत्येक राज्य में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, लघु शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद और वृहत्तर शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाना अनिवार्य किया गया है। 2. इस संशोधन के माध्यम से संविधान में बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की विधायी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक मदों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है। 3. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नगरपालिका में वार्ड समितियों (Wards Committees) के गठन का प्रावधान किया गया है, और यह अनिवार्य किया गया है कि दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगर क्षेत्र में जिला योजना समिति (District Planning Committee) का गठन किया जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → संसद की 'लोक लेखा समिति' में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? → रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act of 1773) और पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt's India Act of 1784) के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 द्वारा बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, तथा इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई थी जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। 2. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक् कर दिया गया, जिसके तहत व्यापारिक मामलों के प्रबंधन के लिए 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' (Board of Control) और राजनीतिक मामलों के लिए 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' (Court of Directors) की स्थापना की गई। 3. रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर-जनरल को बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को भी अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार मिल गया था, जिससे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र-राज्य विधाई, प्रशासनिक संबंधों तथा अंतर-राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोक हित में अंतर-राज्यीय परिषद् की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त है, और इस परिषद् का मुख्य कार्य राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जाँच करना, ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श करना जिनमें राज्यों के साझा हित हों, तथा बेहतर समन्वय के लिए संस्तुतियाँ देना है, किंतु इस परिषद् द्वारा दिए गए निर्णय और संस्तुतियाँ संबंधित राज्य सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Binding) होती हैं। 2. सरकारिया आयोग (1983-88) की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थायी अंतर-राज्यीय परिषद् का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों (जहाँ विधानसभाएँ हैं) के मुख्यमंत्री, तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के छह मंत्री शामिल होते हैं। 3. संविधान के अनुच्छेद 258 के अंतर्गत राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे कृत्यों को सौंप सकता है जो संघ की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं, और इसके विपरीत अनुच्छेद 258A के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस केंद्र सरकार को अपने राज्य की कार्यकारी शक्ति के अधीन आने वाले कार्य सौंप सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?