भारतीय संविधान में 'नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

→ भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 और शहरी स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अधिनियम द्वारा संविधान में भाग IX-A जोड़ा गया, जिसका शीर्षक 'नगरपालिकाएँ' है और इसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं, तथा इसके तहत बारहवीं अनुसूची में कुल 18 कार्यकारी विषयों को सूचीबद्ध किया गया है। 2. अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का गठन किया जाना अनिवार्य है—संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद, और बड़े नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम; किंतु 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee) का गठन अनिवार्य किया गया है। 3. नगरपालिकाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कुल सीटों के कम से कम एक-तिहाई (33%) स्थान आरक्षित होने चाहिए, और यह आरक्षण केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाली सीटों तक ही सीमित है, इसका विस्तार नगरपालिकाओं के अध्यक्षों (Chairpersons) के पदों पर नहीं किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन उपबंधों (भाग XVIII, अनुच्छेद 352-360) और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' (Internal Disturbance) शब्द को राष्ट्रीय आपातकाल के आधार के रूप में हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्द को अंतःस्थापित किया गया, तथा यह भी अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी की जाएगी जब मंत्रिमंडल (Cabinet) का ऐसा निर्णय लिखित रूप में उसे संसूचित किया जाए। 2. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग तक सीमित हो सकती है, और इसके साथ ही आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को भी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है। 3. 38वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायपालिका द्वारा किसी भी आधार पर न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे से बाहर रखा जाएगा, किंतु बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और यह स्पष्ट किया गया कि आपातकाल की उद्घोषणा mala fide (दुर्भावनापूर्ण) होने पर उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → नीति आयोग का अध्यक्ष? → भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 13' (Article 13) के अंतर्गत 'विधियों की असंगति या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ' (Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अनुच्छेद के अनुसार 'विधि' (Law) शब्द के अंतर्गत केवल संसद या राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियम (Acts) ही शामिल हैं, और इसके दायरे में अध्यादेश, उप-विधियाँ, नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ या रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ शामिल नहीं हैं। 2. अनुच्छेद 13(2) यह प्रावधान करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग III द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस प्रकार बनाई गई कोई भी विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य (Void) होगी। 3. 'केशवानंद भारती मामला (1973)' के अनुसार, संविधान संशोधन अधिनियम (Constitutional Amendment Act) भी अनुच्छेद 13 के अर्थ के अंतर्गत एक 'विधि' (Law) है, और यदि कोई संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों के मूल ढाँचे का उल्लंघन करता है, तो उसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 और शहरी स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. इस अधिनियम द्वारा संविधान में 'भाग IX-A' जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 243-ZD के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee) के गठन का प्रावधान किया गया है, जो जिले के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का कार्य करती है। 2. महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee - अनुच्छेद 243-ZE) के सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई (2/3) सदस्य उस महानगर क्षेत्र के भीतर की नगरपालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों में से ही होने चाहिए, और इन सदस्यों का अनुपात उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप होना चाहिए। 3. इस संशोधन के माध्यम से यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल उसके पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष का होगा, और यदि किसी नगरपालिका का विघटन समय से पूर्व हो जाता है, तो विघटन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?