विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

→ भारतीय राजव्यवस्था और भारतीय संविधान के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' (Directive Principles of State Policy - DPSP) तथा उनके न्यायिक प्रवर्तन (Judicial Enforceability) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत समाविष्ट DPSP आयरिश संविधान से प्रेरित हैं, और अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से यह घोषित करता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं तथा देश के लिए कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, भले ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Enforceable) न हों। 2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ऐतिहासिक निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (DPSP) के बीच का संबंध एक-दूसरे के पूरक (Complementary) का है, और यदि कोई विधायी कानून DPSP को प्रभावी बनाने के लिए बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। 3. संविधान में समय-समय पर किए गए संशोधनों के माध्यम से कई नए निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना (अनुच्छेद 39) तथा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ECCV) का प्रावधान (अनुच्छेद 45) शामिल किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → 21 जून को जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? → हाल ही में घोषित 'भारत-ताइवान औद्योगिक पार्क' गुजरात के किन दो स्थानों पर विकसित किया जाएगा? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त के संदर्भ में, 'सार्वजनिक ऋण प्रबंधन' (Public Debt Management) और ट्रेजरी बिल (Treasury Bills) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ट्रेजरी बिल (T-Bills) भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अल्पकालिक मौद्रिक उपकरण (Short-term money market instruments) हैं, जिन्हें वर्तमान में तीन अवधियों— 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है, और ये शून्य-कूपन बांड (Zero-coupon bonds) के रूप में कार्य करते हैं जिन पर कोई निश्चित ब्याज दर नहीं दी जाती बल्कि इन्हें अंकित मूल्य से छूट पर बेचा जाता है। 2. भारत में केंद्र सरकार के सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य ऋणों के प्रबंधन की वैधानिक जिम्मेदारी और कार्यकारी नियंत्रण सीधे तौर पर 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) के पास निहित है, और इसमें केंद्र सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। 3. 'अर्थोपाय अग्रिम' (Ways and Means Advances - WMA) केंद्र और राज्य सरकारों को आरबीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अस्थायी ऋण सुविधा है, जिसका उपयोग उनकी प्राप्तियों और भुगतानों के बीच के अस्थायी असंतुलन (Cash flow mismatches) को पाटने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है?