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World Intangible Investment Report 2026 के अनुसार, अमूर्त निवेश (Intangible Investment) में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन-सी रही?

Detailed Explanation

World Intangible Investment Report 2026 के आंकड़ों के अनुसार, भारत (India) ने अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अमूर्त निवेश (Intangible Investment) में सबसे तेज़ वृद्धि दर्ज की है। अमूर्त निवेश में मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास (R&D), सॉफ्टवेयर, ब्रांडिंग, डेटा और बौद्धिक संपदा शामिल हैं, जो आज के डिजिटल युग में किसी भी देश की आर्थिक प्रगति (Economic Growth) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत का यह प्रदर्शन देश में बढ़ रहे तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है।

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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' (Article 75) और 'मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-confidence Motion) के पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, भले ही वह नीतिगत मतभेद किसी एक विशिष्ट मंत्री से जुड़ा हो। 2. व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को उस समय भी पदच्युत (Dismiss) कर सकता है जब संबंधित मंत्री को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। 3. 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत के तहत कैबिनेट के प्रत्येक निर्णय के लिए सरकार के सभी मंत्रियों (चाहे वे कैबिनेट मंत्री हों, राज्य मंत्री हों या उपमंत्री) को सार्वजनिक रूप से समर्थन देना अनिवार्य होता है, और यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत है तो उसे मंत्रिमंडल की बैठक के बाहर उसकी खुलकर आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष (Provisional President) कौन चुने गए थे? भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 161' के अंतर्गत राज्यपाल की 'क्षमादान की शक्ति' और इसकी सीमाओं तथा राष्ट्रपति की शक्तियों के साथ तुलना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यकारी शक्ति के विस्तार वाले विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविराम, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। 2. राष्ट्रपति के विपरीत, राज्यपाल को किसी भी मामले में मृत्युदंड (Death Sentence) को पूरी तरह से माफ करने या क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, भले ही वह मामला राज्य सूची के किसी विषय से संबंधित क्यों न हो। 3. राज्यपाल को सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश या सज़ा के विरुद्ध क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि सैन्य न्यायालय भी राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? भारत के महान्यायवादी (Attorney General) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 368' के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इसकी सीमाओं (Basic Structure Doctrine) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जोड़ने, संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते यह संशोधन संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन न करता हो, जिसे पहली बार 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)' मामले में प्रतिपादित किया गया था। 2. 'संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976' के माध्यम से अनुच्छेद 368 में खंड (4) और खंड (5) जोड़े गए थे, जिनके तहत यह उपबंध किया गया था कि संसद द्वारा इस अनुच्छेद के तहत किए गए किसी भी संवैधानिक संशोधन को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 3. 'मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड (4) और (5) को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर शून्य कर दिया था कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना संसद की संशोधन शक्ति की सीमा का उल्लंघन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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