भारत के महान्यायवादी (Attorney General) का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?

→ त्रिपिटक (Tripitaka) किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ हैं? → भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 123' के अंतर्गत राष्ट्रपति की 'अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति' (Ordinance-making power) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के सह-विस्तृत (Co-extensive) है, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। 2. राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अपनी वैधता और प्रभाव में संसद के किसी अधिनियम के समान ही होता है, और इसे केवल संसद द्वारा ही वापस (Revoke) लिया जा सकता है, राष्ट्रपति स्वविवेक से इसे स्वतः समाप्त नहीं कर सकता है। 3. प्रत्येक अध्यादेश को संसद के पुनः समवेत होने की तारीख से 'छह सप्ताह' के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य होता है, और यदि इस अवधि के भीतर इसे दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो यह उससे पहले ही निष्प्रभावी हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'भूकंपीय तरंगों' (Seismic Waves) और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भूकंपीय तरंगें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं—भूगर्भिक तरंगें (Body Waves) और धरातलीय तरंगें (Surface Waves), जिनमें 'प्राथमिक तरंगें' (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों की भाँति ठोस, तरल और गैस—तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि 'द्वितीयक तरंगें' (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं। 2. पृथ्वी के आंतरिक भाग में 'गुटेनबर्ग असांतत्य' (Gutenberg Discontinuity) क्रस्ट और मैन्टल को एक-दूसरे से अलग करती है, जबकि 'मोहोरोविकिच असांतत्य' (Mohorovicic Discontinuity) बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। 3. 'छाया क्षेत्र' (Shadow Zone) वह क्षेत्र होता है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग (न तो P-और न ही S-तरंगें) दर्ज नहीं की जाती है, और भूकंप अधिकेंद्र (Epicentre) से 145° से अधिक की दूरी पर स्थित पूरा क्षेत्र S-तरंगों का छाया क्षेत्र होता है, जो P-तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में काफी छोटा होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, वर्ष 1928 में गठित 'नेहरू रिपोर्ट' (Nehru Report) और उससे संबंधित राजनीतिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें भारत के लिए 'डोमिनियन स्टेटस' (Dominion Status) की मांग की गई थी, जिसका जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने कड़ा विरोध किया और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता (Poorna Swaraj) के लक्ष्य पर जोर दिया। 2. इस रिपोर्ट में देश के लिए एक नई सांविधानिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी जिसके तहत केंद्र में उत्तरदायी शासन की सिफारिश की गई थी, किंतु अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संदर्भ में इसने साम्प्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचिका (Separate Electorates) की प्रणाली को स्वीकार करते हुए मुस्लिम लीग की सभी मांगों को पूर्ण रूप से मान लिया था। 3. जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के संशोधनों के रूप में अपने 'चौदह सूत्रीय प्रस्ताव' (Fourteen Points) प्रस्तुत किए, जिन्हें इस रिपोर्ट में पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) तथा भारत में अवसंरचना वित्तपोषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को वर्ष 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करना, उन्हें समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना और वर्ष 2025 तक कुल 111 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करना था। 2. NIP के कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में ऊर्जा, सड़क, और रेलवे क्षेत्रों की हिस्सेदारी संयुक्त रूप से आधे से अधिक (50% से अधिक) है, जबकि सामाजिक बुनियादी ढांचा (जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य) का हिस्सा इसमें सबसे कम है। 3. NIP के प्रभावी कार्यान्वयन और वित्तपोषण के लिए स्थापित 'भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड' (IIFCL) को प्रत्यक्ष रूप से केवल केंद्र सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त होती है, और इसे घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वाणिज्यिक ऋण या बॉंड जारी करके धन जुटाने की वैधानिक अनुमति नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?