किसने भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' (Quasi-federal) कहा था?

→ भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'जेट स्ट्रीम' (Jet Streams) और उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जेट स्ट्रीम्स ऊपरी क्षोभमंडल (Upper Troposphere) में अत्यधिक तीव्र गति से बहने वाली भू-विक्षेपी (Geostrophic) हवाओं की पेटियाँ हैं, जो मुख्य रूप से ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु द्रव्यमानों के बीच तापमान के तीव्र अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। 2. पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में वर्ष भर बहने वाली 'ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम' (Polar Front Jet Stream) और 'उप-उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम' (Subtropical Westerly Jet Stream) हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और इनमें ऋतुओं के परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति बदलने की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। 3. भारत के संदर्भ में, ग्रीष्मकाल के दौरान 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' (Tropical Easterly Jet Stream) का तिब्बत के पठार के ऊपर उत्पन्न होना और प्रवाहित होना भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (South-West Monsoon) के सक्रिय होने और उसके आगमन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV' के अंतर्गत 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' (Directive Principles of State Policy - DPSP - अनुच्छेद 36 से 51) तथा उनसे संबंधित विभिन्न संशोधनों और न्यायिक निर्णयों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत 'समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता' (Equal Justice and Free Legal Aid) का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था, और इसके क्रियान्वयन के लिए संसद ने 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' (Legal Services Authorities Act, 1987) अधिनियमित किया था। 2. अनुच्छेद 48A, जो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवोधन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा ही नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था, जबकि इसी संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। 3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में एक नया खंड (2) जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य को विशिष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम से कम करने का प्रयास करे। 4. सर्वोच्च न्यायालय ने 'मिनर्वा मिल्स वाद (1980)' में यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की नींव 'मूल अधिकार' और 'राज्य के नीति निर्देशक तत्व' दोनों के संतुलन पर टिकी हुई है, और यदि मूल अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 14 और 19) को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 39(b) या 39(c) के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसा कानून अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' के अंतर्गत अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (Protection in respect of conviction for offences) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 20(1) किसी भी व्यक्ति को 'पूर्वजिम्मेदार कानून' (Ex-post facto law) से संरक्षण प्रदान करता है, जिसके तहत किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस कार्य के किए जाने के समय लागू नहीं था, और न ही उस अपराध के लिए उस कानून द्वारा तय किए गए दंड से अधिक सजा दी जा सकती है, तथा यह सुरक्षा केवल आपराधिक विधियों पर लागू होती है, दीवानी (Civil) या कर (Tax) विधियों पर नहीं। 2. अनुच्छेद 20(2) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, जिसे 'दोहरे खतरे' (Double Jeopardy) से संरक्षण कहा जाता है, और यह गारंटी केवल न्यायालयों या न्यायिक अधिकरणों (Judicial Tribunals) कीवाहनों में दी जाने वाली कार्रवाइयों पर लागू होती है, न कि विभागीय या प्रशासनिक प्राधिकरणों द्वारा की गई आंतरिक अनुशासनिक कार्रवाइयों पर। 3. अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य (Self-incrimination) नहीं किया जा सकता है, तथा इस मौलिक अधिकार के दायरे में पुलिस हिरासत के दौरान किसी अभियुक्त के शारीरिक नमूने (जैसे- रक्त, अंगूठे के निशान, लार आदि) एकत्र करना भी शामिल है, जिससे इस अधिकार का उल्लंघन होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन-से देश करेंगे? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) और उसके मापन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे तीन समान रूप से भारित आयामों (Dimensions) के अंतर्गत 10 संकेतकों का उपयोग करता है। 2. नीति आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस सूचकांक में 'पोषण' (Nutrition) और 'वंचित बाल/किशोर मृत्यु दर' जैसे संकेतकों को स्वास्थ्य आयाम के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय को गरीबी निर्धारित करने वाले प्रत्यक्ष संकेतकों में से एक माना गया है। 3. यदि कोई व्यक्ति कम से कम एक-तिहाई (33.3% या अधिक) भारित संकेतकों में वंचित (Deprived) पाया जाता है, तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और जो व्यक्ति 50% या उससे अधिक संकेतकों में वंचित होते हैं, उन्हें 'गंभीर रूप से गरीब' (Severely poor) की श्रेणी में रखा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?