त्वरित लिंक्स
Civil services
4 views
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' (संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं - अनुच्छेद 308 से 323) तथा 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि 'राज्य सभा' उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं (जिनके अंतर्गत न्यायिक सेवा भी शामिल की जा सकती है) सृजित करनी चाहिए, तो संसद विधि द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन कर सकती है।
- 2. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वे केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जिन्हें 'कैडर नियंत्रण प्राधिकरण' (Cadre Control Authorities) के रूप में क्रमशः कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- 3. अनुच्छेद 311 के तहत अखिल भारतीय सेवा या संघ/राज्य की सिविल सेवा के किसी सदस्य को उसके पद से हटाने या पदावनत करने (Dismissal or Reduction in rank) से पूर्व उसे अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना देना और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना अनिवार्य होता है, किंतु यह सुरक्षा उपाय किसी भी परिस्थिति में तब लागू नहीं होता जब बर्खास्तगी का आधार किसी आपराधिक आचरण के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि (Conviction on a criminal charge) हो।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए सामान्य अखिल भारतीय सेवाओं (जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) के सृजन की शक्ति प्राप्त है, किंतु इसमें 'न्यायिक सेवा' (Judicial Service) के संबंध में यह प्रावधान है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service - AIJS) में किसी भी ऐसे पद को शामिल नहीं किया जा सकता जो जिला न्यायाधीश के पद से नीचे का हो। इसके अतिरिक्त, राज्य सभा का संकल्प दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है, किंतु मूल रूप से न्यायिक सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल करने की शर्तें अलग हैं और कथन में दी गई व्यापकता भ्रामक है। (नोट: अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन केवल उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के स्तर पर होता है, किंतु इसमें सामान्य अखिल भारतीय सेवाओं की तरह कार्यपालिका जैसी शर्तें पूरी तरह लागू नहीं होतीं)। अधिक सटीक रूप से, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश से नीचे के पद शामिल नहीं किए जा सकते।
कथन 2 सही है: अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFoS) के अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा की जाती है और नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि ये सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कार्य करती हैं, इनका कैडर प्रबंधन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा होता है। आईएएस के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT - जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है) तथा राज्यों के संबंधित विभाग होते हैं।
कथन 3 सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के तहत लोक सेवकों को संरक्षण प्राप्त है कि उन्हें बिना जांच और सुनवाई के बर्खास्त या पदावनत नहीं किया जा सकता। किंतु अनुच्छेद 311 के उप-खंड (a) के अनुसार यह सुरक्षा तब लागू नहीं होती जब किसी लोक सेवक को किसी आपराधिक आचरण (Criminal Charge) के आधार पर न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया (Convicted) गया हो।
Related Questions
→
भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और उससे संबंधित रणनीतिक पहलों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में देश भर के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक दीर्घकालिक, समयबद्ध राष्ट्रीय रणनीति के रूप में शुरू किया गया था।
2. इस कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश के चयनित गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में पार्टिकुलेट मैटर (PM10 और PM2.5 दोनों) सांद्रता में वर्ष 2017 के आधार स्तर (Base Year) की तुलना में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. 'गैर-प्राप्ति शहर' (Non-attainment Cities) वे शहर होते हैं जो पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) का लगातार उल्लंघन करते हैं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा से अधिक वायु प्रदूषण स्तर दर्ज करते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
गांधी-इरविन समझौता (1931) के लिए महात्मा गांधी को राजी करने में किन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी?
→
भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंपीय तरंगों (Seismic Waves) तथा भू-चुंबकत्व (Geomagnetism) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्राथमिक तरंगें (P-waves) अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तरंगें होती हैं जो ध्वनि तरंगों के समान व्यवहार करती हैं और ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, जबकि द्वितीयक तरंगें (S-waves) अनुप्रस्थ (Transverse) तरंगें होती हैं जो केवल ठोस माध्यमों से ही गुजर सकती हैं और तरल क्रोड (Liquid Outer Core) में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती हैं।
2. पृथ्वी का बाहरी क्रोड (Outer Core) मुख्य रूप से निकल और लोहे (Nife) से बना हुआ एक तरल अवस्था का क्षेत्र है, और भू-डाइनमो (Geodynamo) प्रभाव के कारण इस तरल धातु के संवहन धाराओं (Convection Currents) से उत्पन्न होने वाली विद्युत धाराएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सृजन करती हैं।
3. मोहोरোভिशिक असंतुलन (Mohorovicic Discontinuity या Moho Discontinuity) क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की सीमा को निरूपित करता है, जहाँ भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि (अकस्मात तेजी) दर्ज की जाती है, क्योंकि इस सीमा पर चट्टानों का घनत्व और प्रत्यास्थता (Elasticity) काफी बढ़ जाती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 72' के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power) तथा इसके न्यायिक दायरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति एक कार्यकारी शक्ति (Executive Power) है, और संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड (Death Sentence) सहित किसी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार प्रदान कर सकते हैं, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है या जो सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिया गया दंडादेश हो।
2. 'एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य' और ऐतिहासिक 'इंद्रजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) के बिना अपनी स्वतंत्र और अनन्य राजनीतिक इच्छा से निर्णय लेने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
3. 'ईश्वर सिंह बनाम द स्टेट ऑफ पंजाब' तथा 'तजिंदर सिंह सोढ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का दायरा अत्यंत सीमित है, और यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी दया याचिका (Mercy Petition) पर मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से या प्रासंगिक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय लिया जाता है, तो उस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
→
भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय धाराओं' (Ocean Currents) की उत्पत्ति, उनके संचालन को प्रभावित करने वाले कारकों और इसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. महासागरीय धाराओं की दिशा मुख्य रूप से पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले कोरिओलिस बल (Coriolis Force) द्वारा निर्धारित होती है, जिसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में धाराएँ अपनी मूल दिशा के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, जबकि भूमध्य रेखा (Equator) पर कोरिओलिस बल अधिकतम होता है।
2. 'एल नीनो-दक्षिणी दोलन' (ENSO) चक्र के दौरान, पश्चिमी प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से ठंडे पानी का जमाव हो जाता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण-पश्चिम मानसून की हवाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जाती है।
3. अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली 'गल्फ स्ट्रीम' (Gulf Stream) एक गर्म महासागरीय धारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर बहते हुए पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों के जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखती है और सर्दियों में भी यहाँ के बंदरगाहों को बर्फ से मुक्त रखती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Log in
to add to quiz, bookmark, or report issues.