गांधीजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) तथा इससे संबंधित प्रावधानों और न्यायिक परंपराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि किसी समय उन्हें यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे विचार हेतु संदर्भित कर सकते हैं। 2. अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के लिए अपनी राय या सलाह देना संवैधानिक रूप से पूरी तरह से अनिवार्य (Mandatory) है, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई वह सलाह कार्यपालिका और राष्ट्रपति पर हमेशा बाध्यकारी होती है। 3. 'अयोध्या प्रकरण (एम. इस्माइल फारूकी मामला)' और 'केरल शिक्षा विधेयक (1958)' जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 143 के तहत न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार भी कर सकता है, विशेषकर तब जब संदर्भित प्रश्न अस्पष्ट, राजनीतिक प्रकृति के हों या जिन पर निष्पक्ष न्यायसंगत राय देना संभव न हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक 'मंत्रिपरिषद' का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? → भारत की सबसे लंबी नदी, जो केवल भारत में ही बहती है, कौन-सी है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) तथा प्रशासनिक संबंधों (अनुच्छेद 256 से 263) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका बहिर्क्षेत्रीय प्रवर्तन (Extraterritorial Operation) है। 2. संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहता है। 3. अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों या शिकायतों के न्यायनिर्णयन के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद इस प्रकार की विधि बनाकर ऐसे विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और किसी अन्य न्यायालय के अधिकारक्षेत्र को पूरी तरह से अपवर्जित (Exclude) कर सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (सुप्रीम कोर्ट - अनुच्छेद 124 से 147) तथा इसके 'मूल अधिकार क्षेत्र' (Original Jurisdiction) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी ऐसे कानूनी विवाद में सीधे सुनवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न निहित हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता हो। 2. सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी ऐसे विवाद को शामिल किया गया है जो भारत सरकार और किसी राज्य के बीच उत्पन्न संधि, समझौते, प्रसंविदा या अन्य समान दस्तावेजों के पूर्ववर्ती निष्पादन से उत्पन्न हुआ हो, भले ही उस समझौते में विशिष्ट रूप से इसके अपवर्जन (Exclusion) का प्रावधान किया गया हो। 3. सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के बीच उत्पन्न होने वाले विधाई या राजनीतिक गतिरोधों से संबंधित विवादों पर भी स्वतः लागू होता है, क्योंकि भारत में संघीय ढांचे के तहत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच एकमात्र मध्यस्थ निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?