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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) तथा प्रशासनिक संबंधों (अनुच्छेद 256 से 263) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, और किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि उसका बहिर्क्षेत्रीय प्रवर्तन (Extraterritorial Operation) है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत यदि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर कानून बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहता है।
- 3. अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद को विधि द्वारा अंतर-राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों या शिकायतों के न्यायनिर्णयन के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है, तथा संसद इस प्रकार की विधि बनाकर ऐसे विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और किसी अन्य न्यायालय के अधिकारक्षेत्र को पूरी तरह से अपवर्जित (Exclude) कर सकती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत संसद को भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। साथ ही, अनुच्छेद 245(2) के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उसका बहिर्क्षेत्रीय प्रवर्तन (Extraterritorial operation) है (अर्थात वह कानून भारत से बाहर के क्षेत्रों या व्यक्तियों पर भी लागू होता है)।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सभा दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय हित में संकल्प पारित करती है, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा संकल्प अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है, न कि दो वर्ष के लिए (हालांकि इसे आवश्यकतानुसार हर बार एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है)।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 262(2) यह भी स्पष्ट करता है कि संसद विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय का अधिकारक्षेत्र नहीं होगा (जैसे अंतर-राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत)। अत: केवल कथन 1 और 3 सही हैं।
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भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, 'संसद की वित्तीय समितियों' (Financial Committees) अर्थात् प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के कार्यकरण और उनकी संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्य सभा से होते हैं, तथा इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है।
2. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) देश की सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं; राज्य सभा का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है।
3. सार्वजनिक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और पारंपरिक रूप से (वर्ष 1967 के बाद से) इस समिति का अध्यक्ष भी लोक लेखा समिति की तरह मुख्य विपक्षी दल से ही चुना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 75' के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की संरचना और 'सामूहिक उत्तरदायित्व' (Collective Responsibility) के संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, और इस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बशर्ते उसे छह महीने के भीतर संसद के किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
2. मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका अर्थ यह है कि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, और यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत केवल नीतिगत निर्णयों पर लागू होता है, व्यक्तिगत विभागों के प्रशासनिक कार्यों पर नहीं।
3. '91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003' द्वारा अनुच्छेद 75 में खंड (1A) जोड़ा गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, और किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के मामले में भी यह सीमा विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, बशर्ते न्यूनतम संख्या की कोई पाबंदी नहीं है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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यंग इंडिया (Young India) का संपादन किसने किया था?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) और इसके लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) देश का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास है जिसका उद्देश्य देश के विशिष्ट गैर-प्राप्ति शहरों (Non-attainment Cities) में वायु प्रदूषण को कम करना है।
2. इस कार्यक्रम का प्रारंभिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक आधार वर्ष (Baseline Year 2017) के मुकाबले देश के लक्षित शहरों में PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20% से 30% तक की कमी लाना था, जिसे बाद में संशोधित करके वर्ष 2026 तक 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
3. NCAP के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शहरों को वित्तीय सहायता और प्रदर्शन-आधारित अनुदान केवल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निगरानी के माध्यम से ही वितरित किए जाते हैं, और इसमें स्थानीय शहरी निकायों की कोई प्रत्यक्ष वित्तीय या प्रशासनिक भूमिका नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के संदर्भ में, 'ओरिएंटल क्षेत्र' (Oriental Realm) और 'जीव-भौगोलिक क्षेत्रों' (Biogeographical Realms) के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जीव-भौगोलिक क्षेत्र (Biogeographical Realms) पृथ्वी के वे बड़े स्थलीय क्षेत्र हैं जहाँ पादप और जंतु प्रजातियाँ एक विशिष्ट और साझा विकासात्मक इतिहास (Evolutionary History) को साझा करती हैं, और अल्फ्रेड रसेल वैलेस ने दुनिया को मुख्य रूप से छह प्रमुख जीव-भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था।
2. 'ओरिएंटल क्षेत्र' (Oriental Realm) के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिणी चीन का हिस्सा शामिल है, और इस क्षेत्र की विशेषता यहाँ हाथी, गिब्बन, ओरंगुटान और मूक-बधिर उभयचरों जैसी प्रजातियों की प्रचुरता है।
3. 'पालिआर्कटिक क्षेत्र' (Palearctic Realm) दुनिया का सबसे बड़ा जीव-भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें यूरोप, एशिया का उत्तरी भाग (हिमालय के उत्तर का क्षेत्र) और उत्तरी अफ्रीका शामिल है, तथा यह क्षेत्र अपने कठोर जलवायु और तागा (Taiga) तथा टुंड्रा वनों के विशिष्ट जीवों (जैसे रेनडियर और भूरे भालू) के लिए जाना जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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