किन्हें 'आधुनिक भारत का पिता' या 'भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत' माना जाता है?

→ "TribeX" डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) और 'अनुच्छेद 226' के तहत उच्च न्यायालयों की रिट शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि 'किसी अन्य उद्देश्य' (जैसे वैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर) के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जिससे उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अधिक व्यापक हो जाता है। 2. 'उत्प्रेषण' (Certiorari) और 'प्रतिषेध' (Prohibition) दोनों ही न्यायिक और अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाने वाली रिट हैं, जिसमें मुख्य अंतर यह है कि 'प्रतिषेध' कार्यवाही को रोकने (Preventive) के लिए तब जारी किया जाता है जब मामला लंबित हो, जबकि 'उत्प्रेषण' आदेश को रद्द करने (Curing/Quashing) के लिए तब जारी किया जाता है जब निर्णय दिया जा चुका हो। 3. 'अधिकार पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट किसी भी सार्वजनिक कार्यालय पर अवैध कब्जे या usurpation की जांच के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह अनिवार्य है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पद पर नियुक्ति का प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित दावेदार (Aggrieved person) हो, अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति जनहित में इसे दायर नहीं कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत और इंडोनेशिया ने किस UNESCO World Heritage Site में Conservation & Restoration Project का शुभारंभ किया है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IV-A' के अंतर्गत 'मूल कर्तव्य' (Fundamental Duties - अनुच्छेद 51A) तथा उससे संबंधित 'वर्मा समिति' (Verma Committee) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति (1976) ने मूल रूप से कर अदायगी (Payment of Taxes) को भी नागरिकों का एक अनिवार्य मूल कर्तव्य बनाने की सिफारिश की थी, जिसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल कर लिया गया था। 2. 'वर्मा समिति' (Committee on Teaching of Fundamental Duties of Citizens, 1999) का गठन मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों की पहचान करने हेतु किया गया था, और इस समिति ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर को रोकने के लिए 'भारत के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का निवारण अधिनियम, 1971' पहले से ही प्रभावी है। 3. स्वर्ण सिंह समिति की मूल सिफारिशों में यह प्रावधान भी शामिल था कि संसद को ऐसे किसी भी कानून या विधियों को बनाने का अधिकार होना चाहिए जो किसी मूल कर्तव्य के पालन न करने पर दंड या शास्ति (Penalty or Punishment) आरोपित करे, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → रॉलेट एक्ट (1919) के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए: 1. इसे काला कानून कहा गया, 2. इसके विरोध में गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू किया, 3. इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सही विकल्प चुनें?