व्यापारिक पवनें (Trade Winds) किन पेटियों के मध्य चलती हैं?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध - अनुच्छेद 256 से 263) तथा इससे संबंधित कार्यकारी शक्तियों के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होती है जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों। 2. संविधान के अनुच्छेद 257 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को इस बात के लिए निर्देश देने तक विस्तारित है कि राज्य द्वारा अपनी संचार के साधनों (जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों या सैन्य महत्व के मार्गों) के निर्माण और रखरखाव के संबंध में किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए, किंतु ऐसे निर्देशों के पालन में राज्य को होने वाले किसी भी अतिरिक्त वित्तीय खर्च को केंद्र सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता है। 3. अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा सामान्य हित के विषयों पर जांच और विचार-विमर्श करने के लिए एक 'अंतर-राज्यीय परिषद' (Inter-State Council) की स्थापना कर सकता है, और इस परिषद का निर्णय सभी संबंधित राज्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally binding) होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → किस अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी गई है? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (National Infrastructure Pipeline - NIP) के प्रावधानों और लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का विकास करना और वर्ष 2020 से 2025 के दौरान सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, तथा इसके तहत कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण पूरी तरह से केवल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है। 2. इस पाइपलाइन के अंतर्गत ऊर्जा, सड़क, रेलवे, शहरी विकास और सिंचाई जैसे सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तथा इसमें परियोजना की तैयारी, पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ाने के लिए 'प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप' (PMG) पोर्टल का उपयोग किया जाता है। 3. 'तस्सुई समिति' (Atanu Chakraborty Task Force), जिसकी सिफारिशों के आधार पर NIP का गठन किया गया था, ने यह संस्तुति की थी कि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के जोखिम को कम करने के लिए बॉंड बाजारों का विकास किया जाए और परिसंपत्तिमुद्रीकरण (Asset Monetization) को बढ़ावा दिया जाए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण' (National Biodiversity Authority - NBA) और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) का गठन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक (Statutory) और स्वायत्त निकाय के रूप में 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' के प्रावधानों को लागू करने के लिए किया गया था, जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। 2. यह अधिनियम भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके सतत उपयोग और स्थानीय समुदायों के साथ इन संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के न्यायसंगत व निष्पक्ष बंटवारे (Access and Benefit Sharing - ABS) को विनियमित करने का प्रावधान करता है। 3. जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित त्रि-स्तरीय संरचना के अंतर्गत, राज्य स्तर पर 'राज्य जैव विविधता बोर्ड' (SBB) और स्थानीय स्तर पर पंचायतों द्वारा 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMC) गठित की जाती हैं, जो स्थानीय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के प्रलेखन (Documentation) के लिए 'लोक जैव विविधता रजिस्टर' (PBR) तैयार करती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार (जैसे भाषण की स्वतंत्रता) से संबंधित है?