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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX' (भाग 9) और 'भाग IX-क' (भाग 9ए) के अंतर्गत 'पंचायतों' तथा 'नगरपालिकाओं' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243-G के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- 2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) के गठन का प्रावधान है, तथा बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए कुल 24 कार्यकारी विषयों को सूचीबद्ध किया गया है।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 243-I के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'वित्त आयोग' (Finance Commission) का गठन करेगा, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और करों के हस्तांतरण के संबंध में संस्तुतियाँ देगा।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में नया भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर शक्ति और प्राधिकार प्रदान किया गया है।
कथन 2 गलत है: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भाग IX-क और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत नगरपालिकाओं के तीन प्रकार (नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम) का प्रावधान है, किंतु बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 29 नहीं बल्कि 18 कार्यकारी विषय सूचीबद्ध किए गए हैं।
कथन 3 सही है: संविधान के अनुच्छेद 243-I (तथा नगरपालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243-Y) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक पाँच वर्ष की समाप्ति पर एक 'राज्य वित्त आयोग' का गठन करेगा, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है और राज्यपाल को अपनी सिफारिशें सौंपता है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 143' के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) तथा इसके प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि उन्हें प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो लोक महत्व का है, तो वे उस प्रश्न को विचार के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष भेज सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।
2. 'विशेष संदर्भ संख्या 1 (अयोध्या मामला, 1993)' और अन्य न्यायिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कोई संदर्भ भेजा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस पर अपनी राय दे ही, और न्यायालय किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति के संदर्भ का उत्तर देने से मना नहीं कर सकता है।
3. अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह (Advisory Opinion) राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी (Binding) नहीं होती है, और न ही यह निर्णय 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) के रूप में अन्य न्यायालयों के लिए एक पूर्वनिर्णय (Precedent) के रूप में बाध्यकारी होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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