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राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है।
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग IX-क' के अंतर्गत 'नगरपालिकाओं' (Municipalities - अनुच्छेद 243-P से 243-ZG) और '74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया 'भाग IX-क' और 'बारहवीं अनुसूची' जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं की शक्तيयों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कुल 18 कार्यात्मक मदें (Functional items) शामिल हैं।
2. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान किया गया है - ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम।
3. नगरपालिकाओं के सभी स्थानों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों (Wards) से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव कराया जाता है, तथा प्रत्येक नगरपालिका में अध्यक्ष (Chairperson) के पद के लिए राज्य के विधानमंडल द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि उसका चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष विधि से ही किया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 243G' के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों तथा 'ग्यारहवीं अनुसूची' (11th Schedule) के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है।
2. संविधान का अनुच्छेद 243G राज्यों की विधानसभाओं को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे कानून बनाकर पंचायतों को ऐसे अधिकार और प्राधिकार प्रदान करें जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों।
3. पंचायतों को ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में कर (Taxes), शुल्क (Duties), टोल और फीस लगाने, वसूलने और विनियमित करने का संवैधानिक अधिकार स्वतः (Suo motu) प्राप्त है, और इसके लिए राज्य के विधानमंडल द्वारा किसी अलग कानून की आवश्यकता नहीं होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण और दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language) और 'अनुच्छेद 348' तथा 'अनुच्छेद 350A' के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में तब तक होंगी जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई अन्य प्रावधान न करे, और किसी भी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को प्राधिकृत कर सकता है, बशर्ते कि न्यायालय के निर्णय, डिक्रियाँ या आदेश अंग्रेजी में ही दिए जाएँ।
2. संविधान का अनुच्छेद 350A प्रत्येक राज्य को और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को यह निर्देश देता है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करे, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इन सुविधाओं के उपबंध को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जिन्हें समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से बढ़ाया गया, और वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएँ शामिल हैं, जिनमें 'अंग्रेजी', 'भोजपुरी' और 'राजस्थानी' भाषाएँ भी आधिकारिक रूप से सम्मिलित हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैविक ऑक्सीजन मांग' (BOD) और 'रासायनिक ऑक्सीजन मांग' (COD) तथा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इनके प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) किसी जलीय निकाय में उपस्थित सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया) द्वारा कार्बनिक पदार्थों के जैव-रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाती है, और BOD का उच्च स्तर जलीय निकाय में उच्च प्रदूषण स्तर और कम घुली हुई ऑक्सीजन (DO) का संकेत देता है।
2. रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD) के मापन में जल में उपस्थित केवल जैव-अपघटनीय (Biodegradable) कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का ही आकलन किया जाता है, जबकि अजैव-अपघटनीय (Non-biodegradable) कार्बनिक यौगिकों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।
3. किसी भी प्रदूषित जल के नमूने के लिए रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD) का मान सदैव उसकी जैविक ऑक्सीजन मांग (BOD) के मान से अधिक होता है, क्योंकि रासायनिक ऑक्सीडेंट (जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट) जल में उपस्थित जैव-अपघटनीय और अजैव-अपघटनीय दोनों प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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