राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिलती है?

→ भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, 'सकल राष्ट्रीय उत्पाद' (GNP), 'शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद' (NNP) तथा 'राष्ट्रीय प्रयोज्य आय' (National Disposable Income) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) की गणना देश के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर देश के नागरिकों (सामान्य निवासियों) द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य के आधार पर की जाती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय (Net Factor Income from Abroad - NFIA) को शामिल किया जाता है। 2. बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at Market Price) में से 'अप्रत्यक्ष करों' (Indirect Taxes) को घटाने और 'सब्सिडी' (Subsidies) को जोड़ने पर जो मूल्य प्राप्त होता है, उसे 'कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद' (NNP at Factor Cost) कहा जाता है, जिसे सामान्यतः भारत की 'राष्ट्रीय आय' (National Income) के रूप में जाना जाता है। 3. 'राष्ट्रीय प्रयोज्य आय' (National Disposable Income) की गणना बाजार मूल्य पर NNP में शेष विश्व से प्राप्त होने वाले सभी चालू हस्तांतरणों (Current Transfers), जैसे कि उपहार, प्रेषण (Remittances) और अनुदान को शामिल करके की जाती है, और यह देश के निवासियों की उपभोग और बचत करने की कुल क्रय शक्ति को दर्शाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVI' के अंतर्गत 'कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध' (Special Provisions Relating to Certain Classes - अनुच्छेद 330 से 342A) तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है, और मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि यह आरक्षण संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर स्वतः समाप्त हो जाएगा। 2. 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की समय-सीमा को बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है, तथा इसी संशोधन द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के लिए मनोनीत सीटों के प्रावधान को भी अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। 3. संविधान के अनुच्छेद 338 और 338A के तहत क्रमशः 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (NCSC) और 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (NCST) का गठन किया गया है, जहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 338 से अलग करके एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'शिक्षा का अधिकार' (Right to Education) से संबंधित है? → Rugby Premier League (RPL) 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के संदर्भ में, 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' (Biodiversity Hotspots) की अवधारणा और भारत में उनकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'जैव विविधता हॉटस्पॉट' की अवधारणा सबसे पहले ब्रिटिश पर्यावरणविद् नॉर्मन मायर्स (Norman Myers) द्वारा वर्ष 1988 में प्रतिपादित की गई थी, जिसके तहत किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए दो मुख्य शर्तें अनिवार्य हैं: उस क्षेत्र में पौधों की कम-से-कम 1,500 स्थानिक (Endemic) प्रजातियों का होना तथा उस क्षेत्र की अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम-से-कम 70 प्रतिशत भाग नष्ट हो चुका हो (यानी वह गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो)। 2. विश्व स्तर पर वर्तमान में कुल 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, जिनमें से संपूर्ण भारतीय भू-भाग के अंतर्गत केवल दो ही हॉटस्पॉट आते हैं—'पश्चिमी घाट' (Western Ghats) और 'पूर्वी हिमालय' (Eastern Himalayas), तथा भारत के किसी भी अन्य क्षेत्र या द्वीप समूह को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। 3. 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह' यद्यपि सुंडाकलैंड (Sundaland) जैव विविधता हॉटस्पॉट के भौगोलिक दायरे के अंतर्गत आते हैं, किंतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की आधिकारिक नीतियों के कारण इन्हें वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची से पूरी तरह बाहर रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?