किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' बना दिया गया?

→ दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय हुई थी? → भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' (Global Financial Stability Report - GFSR) और 'विश्व आर्थिक आउटलुक' (World Economic Outlook - WEO) जैसी प्रमुख रिपोर्टों के प्रकाशन के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' और 'विश्व आर्थिक आउटलुक' दोनों का प्रकाशन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा किया जाता है, जिसमें वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और वैश्विक आर्थिक विकास के रुझानों का आकलन किया जाता है। 2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDR) को किसी देश की मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, और यह केवल एक लेखा इकाई (Unit of Account) है जिसे IMF और उसके सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय लेन-देन के लिए सीमित किया गया है। 3. विश्व बैंक समूह (World Bank Group) की पाँच संस्थाओं में से 'अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ' (International Development Association - IDA) को दुनिया के सबसे गरीब देशों के लिए 'सॉफ्ट लोन विंडो' (Soft loan window) के रूप में जाना जाता है, जो इन देशों को बहुत कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण और अनुदान प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? → महाजनपदों और उनकी राजधानियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं: मगध-राजगृह, अवंति-उज्जयिनी, वत्स-कौशाम्बी? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) के गठन, शक्तियों और कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010' के अंतर्गत की गई थी, और भारत पर्यावरण मामलों के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) तथा पहला विकासशील देश बन गया है। 2. NGT पर्यावरण से संबंधित सभी सिविल मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के सख्त नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक निर्णय लेते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन हो। 3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किसी भी आदेश, निर्णय या पुरस्कार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील सीधे केवल 90 दिनों के भीतर की जा सकती है, और अधिकरण के आदेशों की न्यायिक समीक्षा केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से ही की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?