2031 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा?

→ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के एक 'उप-राष्ट्रपति' का प्रावधान है? → झाँसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'हरित बांड' (Green Bonds) और उनके नियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. हरित बांड ऐसे निश्चित आय वाले वित्तीय उपकरण (Fixed-income instruments) हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल, जलवायु-लचीली और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाता है। 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भारत में हरित ऋण पत्रों (Green Debt Securities) के निर्गम और लिस्टिंग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत ग्रीनवॉश (Greenwashing) से बचने के लिए जारीकर्ता को बांड की आय के उपयोग के संबंध में एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण (Third-party certification) का खुलासा करना अनिवार्य होता है। 3. संप्रभु हरित बांड (Sovereign Green Bonds) जारी करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है, और इन बांडों से प्राप्त आय को भारत सरकार के समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग देश के राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए किसी भी सरकारी कार्य में किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → CAG का मुख्य कार्य क्या है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 32' के अंतर्गत 'रिट अधिकारिता' (Writ Jurisdiction) और इसके विभिन्न प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान का अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) और उत्प्रेषण (Certiorari) रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, और इस अधिकारिता का विस्तार केवल सार्वजनिक प्राधिकरणों तक सीमित है, यह किसी भी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। 2. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) रिट का शाब्दिक अर्थ 'को शरीर को प्रस्तुत किया जाए' है, जो कि अवैध हिरासत के विरुद्ध एक शक्तिशाली उपाय है, तथा यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा की गई गैर-कानूनी नजरबंदी या गिरफ्तारी के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। 3. 'अधिकार-पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के अवैध रूप से आसीन होने को रोकने के लिए जारी की जाती है, और इस रिट को दायर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि याचिकाकर्ता स्वयं उस पद का दावेदार हो या उसके किसी मौलिक अधिकार का प्रत्यक्ष उल्लंघन हुआ हो, बल्कि इसे अदालत की अनुमति से किसी भी लोक-हितैषी व्यक्ति (Public-spirited person) द्वारा दायर किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?