हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था जिसने 'हर्षचरित' लिखी थी?

→ पंजाब केसरी (Punjab Kesari) किसे कहा जाता था? → भारत के पहले Air-Filled Rubber Dams का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत निर्वाचन आयोग और 'अनुच्छेद 324 से 329' के प्रावधानों तथा चुनाव सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य legislatures, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है, और यह एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है। 2. निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं या सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए संसद को कानून बनाना ही होगा, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकते। 3. जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, किसी भी चुनाव क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी चुनाव प्रचार या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होती है, ताकि मतदाता बिना किसी बाहरी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → कैबिनेट मिशन योजना (1946) के कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान सभा का गठन, 2. भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं करना, 3. इसके तीन ब्रिटिश मंत्री सदस्य थे। सही विकल्प चुनें? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 200' के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति देने, रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की शक्तियों (Assent to Bills) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्य के विधान-मंडल द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राज्यपाल यह घोषणा करता है कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोकता है, अथवा उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। 2. 'शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974)' और हालिया सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी विधेयक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह (Aid and Advice) के विरुद्ध जाकर पूरी तरह से अपने स्वविवेक (Discretionary Power) के आधार पर अनिश्चितकाल के लिए रोक सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। 3. 'नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (2016)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह व्यवस्था दी थी कि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में अत्यधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए, तथा यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिना अनुचित देरी के विधेयकों पर निर्णय ले। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?