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भारत के 'लौह पुरुष' (Iron Man of India) के रूप में किसे जाना जाता है?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत के एकीकरण में उनकी भूमिका के कारण 'लौह पुरुष' कहा जाता है।
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भारतीय पर्यावरण कानून और वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत) के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।
2. इस बोर्ड के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) के रूप में कार्य करते हैं।
3. राष्ट्रीय पार्कों (National Parks) और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं के भीतर या उसके आसपास किसी भी प्रकार के गैर-वन गतिविधियों (Non-forestry activities) के लिए वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने से पहले इस बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee) की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस समाचार पत्र के संपादक थे?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XIV' के अंतर्गत 'संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ' (Services Under the Union and the States - अनुच्छेद 308 से 323) तथा 'अखिल भारतीय सेवाएँ' (All-India Services) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्य सभा यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा शामिल हैं) का सृजन कर सकती है।
2. भारतीय वन सेवा (Indian Forest Service - IFS) को मूल संविधान में एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में शामिल किया गया था, जबकि 'भारतीय वन अधिनियम, 1927' के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
3. अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन कार्य करते हैं और उनका नियंत्रण तथा अनुशासनात्मक अधिकार पूरी तरह से संबंधित राज्य सरकार के पास होता है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संसद की 'संसदीय समितियाँ' (Parliamentary Committees) तथा विशेष रूप से 'वित्तीय समितियों' (Financial Committees) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, तथा इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से ही नियुक्त किया जाता है, जिसकी परंपरा 1967 से चली आ रही है।
2. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) संसद की सबसे बड़ी समिति है जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी 30 सदस्य केवल लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं, तथा राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस समिति का हिस्सा नहीं होता है।
3. लोक उपक्रम समिति (Committee on Public Undertakings) सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जाँच करती है, और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से की जाती है, किंतु यदि लोकसभा का कोई मंत्री इस समिति के लिए चुना जाता है, तो वह स्वतः इसका अध्यक्ष बन सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (National Ganga River Basin Authority - NGRBA) के स्थान पर गठित 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga / National Ganga Council) और इससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2016 में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
2. इस परिषद को गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत दिशा-निर्देश और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, तथा इसके सदस्यों में गंगा बेसिन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
3. 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को राष्ट्रीय गंगा परिषद के कार्यान्वयन और प्रशासनिक विंग के रूप में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे जल शक्ति मंत्रालय (पूर्व में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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