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भारतीय पर्यावरण कानून और वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife - NBWL) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत) के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।
- 2. इस बोर्ड के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) के रूप में कार्य करते हैं।
- 3. राष्ट्रीय पार्कों (National Parks) और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सीमाओं के भीतर या उसके आसपास किसी भी प्रकार के गैर-वन गतिविधियों (Non-forestry activities) के लिए वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने से पहले इस बोर्ड की स्थायी समिति (Standing Committee) की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत (वर्ष 2002 के संशोधन के पश्चात) स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कथन 2 सही है: इस सर्वोच्च शीर्ष निकाय के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष (Vice-Chairman) होते हैं। कथन 3 सही है: राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के अंदर या उनकी सीमाओं से लगे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों या गैर-वन गतिविधियों के लिए बोर्ड की स्थायी समिति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। अतः तीनों कथन सही हैं।
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भारतीय और विश्व भूगोल के संदर्भ में, 'महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण' (Ocean Thermal Energy Conversion - OTEC) तकनीक और इसके कामकाज के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. OTEC तकनीक समुद्र की सतह के गर्म जल और गहरे समुद्र के ठंडे जल के बीच के तापमान अंतर (जो कि सामान्यतः 20°C या उससे अधिक होता है) का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है।
2. 'बंद चक्र' (Closed-cycle) OTEC प्रणालियों में, समुद्र के गर्म सतह के जल का उपयोग अमोनिया जैसे कम क्वथनांक (low boiling point) वाले कार्यकारी द्रव को वाष्पीकृत करने के लिए किया जाता है, और यह वाष्प टरबाइन को चलाती है।
3. OTEC संयंत्रों का एक अतिरिक्त पर्यावरणीय लाभ यह है कि गहरे समुद्र से पंप किया गया पोषक तत्वों से समृद्ध (nutrient-rich) ठंडा जल समुद्री जल कृषि (aquaculture) और मत्स्य पालन के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XV' के अंतर्गत निर्वाचन आयोग और 'अनुच्छेद 324 से 329' के प्रावधानों तथा चुनाव सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य legislatures, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है, और यह एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है।
2. निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और संविधान में यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं या सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए संसद को कानून बनाना ही होगा, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकते।
3. जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, किसी भी चुनाव क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी चुनाव प्रचार या सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होती है, ताकि मतदाता बिना किसी बाहरी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XII' के अंतर्गत 'वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद' (Finance, Property, Contracts and Suits - अनुच्छेद 264 से 300A) तथा 'संवैधानिक निकायों एवं निधियों' के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत और प्रत्येक राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of India/State) में जमा सभी धनराशियाँ संसद या संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा विनियोग अधिनियम पारित किए बिना किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकाली जा सकती हैं, सिवाय उन व्ययों के जिन्हें संविधान द्वारा सीधे संचित निधि पर भारित (Charged) किया गया है।
2. भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों (Expenditure charged upon the Consolidated Fund of India) के संबंध में संसद के दोनों सदनों में चर्चा तो की जा सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 113(1) के अनुसार इन व्ययों पर संसद में मतदान (Voting) नहीं कराया जा सकता है।
3. अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों को 'लोक लेखा निधि' (Public Account) की स्थापना करने की शक्ति दी गई है, जिसका उपयोग किसी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की अग्रिम स्वीकृति से किया जाता है, और इसके लिए बाद में संसद या विधानमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
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भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सतत विकास के संदर्भ में, 'सार्वजनिक वित्त' (Public Finance) और 'राजकोषीय समेकन' (Fiscal Consolidation) से जुड़े विभिन्न संकेतकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 'राजकोषीय घाटा' (Fiscal Deficit) सरकार की कुल प्राप्तियों (उधार को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच का अंतर है, और यह इस बात का द्योतक है कि सरकार को अपने कुल खर्चों को पूरा करने के लिए कुल कितना उधार लेना पड़ेगा।
2. 'प्रभावी राजस्व घाटा' (Effective Revenue Deficit), जो कि वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, राजस्व घाटे और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के बीच का अंतर होता है।
3. 'प्राथमिक घाटा' (Primary Deficit) चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले ऋणों पर सरकार द्वारा किए गए कुल ब्याज भुगतानों (Interest Payments) का योग होता है, जो यह दर्शाता है कि बिना ब्याज चुकाए सरकार का वास्तविक राजकोषीय प्रबंधन कैसा है।
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कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
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