1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था?

→ अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं: प्राकृत भाषा और शाहबाजगढ़ी-मानसेहरा में खरोष्ठी लिपि? → सामान्य विज्ञान और जैव विविधता के संदर्भ में, 'आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों' (Genetically Modified Crops - GM Crops) और भारत में उनके विनियामक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत में किसी भी प्रकार की जीएम फसलों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत 'आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति' (GEAC) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। 2. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा केवल 'बीटी कपास' (Bt Cotton) के वाणिज्यिक खेती को ही कानूनी रूप से अनुमोदित किया गया है, और इसके अलावा किसी अन्य खाद्य जीएम फसल जैसे 'बीटी बैंगन' (Bt Brinjal) या 'धारा मस्टर्ड हाइब्रिड-11' (DMH-11) के व्यावसायिक उत्पादन की अनुमति नहीं दी गई है। 3. जीएम फसलों के विकास में प्रयुक्त 'बीटी विष' (Bt toxin) प्रोटीन क्राय (Cry) जीनों द्वारा कूटबद्ध (coded) होता है, जो विशिष्ट कीटों के लार्वा के प्रति विषैला होता है, किंतु यह स्तनधारियों और अधिकांश लाभप्रद कीटों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और निष्क्रिय होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → केन नदी किस नदी की सहायक नदी है और कहाँ मिलती है? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) तथा विधायी शक्तियों के वितरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे या भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की अधिकारिता प्राप्त है, और संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि उसका एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल ऑपरेशन (अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव) है। 2. यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक-दूसरे के विपरीत या असंगत होते हैं, तो अनुच्छेद 254 के तहत हमेशा संसद का कानून ही प्रभावी होगा, भले ही राज्य का कानून राष्ट्रपति की विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। 3. अनुच्छेद 249 के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय अर्थव्यवस्था और सतत विकास के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण' (National Green Tribunal - NGT) तथा पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment - EIA) के प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एनजीटी (NGT) एक विशिष्ट न्यायिक निकाय है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सख्त नियमों से बंधा नहीं है, बल्कि यह 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' (Principles of Natural Justice) के आधार पर कार्य करता है। 2. एनजीटी (NGT) को भारत के संविधान के अंतर्गत प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों पर सीधे सुनवाई करने और रिट (Writ) जारी करने की असीम और मूल संवैधानिक शक्ति प्राप्त है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष दर्जा रखता है। 3. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना के अंतर्गत किसी विकास परियोजना को शुरू करने से पहले जनसुनवाई (Public Hearing) का आयोजन करना अनिवार्य होता है, किंतु कुछ विशिष्ट रणनीतिक और रक्षा परियोजनाओं को इस प्रक्रिया से पूरी तरह छूट दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?