भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 355' और 'अनुच्छेद 356' के तहत आपातकालीन उपबंधों तथा इनके अंतर्संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार सञ्चालित हो रही है। 2. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के विपरीत, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ को दी गई शक्तियां और कर्तव्य स्वयंचालित (Self-executing) नहीं हैं, और संघ सरकार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता का आकलन किए बिना अनुच्छेद 355 का हवाला देकर सीधे बल प्रयोग नहीं कर सकती जब तक कि राज्य सरकार इसके लिए औपचारिक रूप से अनुरोध न करे। 3. 'एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि अनुच्छेद 355 एक ऐसा सुरक्षात्मक उपबंध है जो संघ को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य में कानून व्यवस्था की सामान्य समस्याओं को भी तुरंत 'संवैधानिक तंत्र की विफलता' मानकर सीधे राष्ट्रपति शासन लागू कर सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया के दौरान 'संसदीय समितियों' (Parliamentary Committees) तथा विशेष रूप से 'विभागीय संबंधित स्थायी समितियों' (Departmentally Related Standing Committees - DRSCs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. विभागीय संबंधित स्थायी समितियों (DRSCs) का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1993 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त पहल पर किया गया था, और वर्तमान में ऐसी कुल 24 समितियां हैं, जिनमें से 8 समितियां लोकसभा के नियंत्रण में और 16 समितियां राज्यसभा के नियंत्रण में कार्य करती हैं। 2. इन स्थायी समितियों का मुख्य कार्य मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों (Demands for Grants) की जांच करना, संसद में प्रस्तुत विधेयकों की संवीक्षा (Scrutiny) करना तथा सरकार के वार्षिक रिपोर्टों व नीतिगत पहियों पर विचार करना है, किंतु इन्हें संसद में नीतिगत मामलों या बजट पारित होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त खर्चों (Supplementary Demands for Grants) की जांच करने का कोई वैधानिक या प्रक्रियात्मक अधिकार प्राप्त नहीं है। 3. 'संसद में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम' (Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha) के अनुसार, यह अनिवार्य नहीं है कि सरकार द्वारा संसद में पेश किया जाने वाला प्रत्येक विधेयक अनिवार्य रूप से विभागीय संबंधित स्थायी समिति को भेजा ही जाए, बल्कि यह संबंधित पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति) के विवेक पर निर्भर करता है कि वह किसी विशेष विधेयक को समिति को भेजे या सीधे सदन में विचार के लिए रखे। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है? → भारतीय अर्थव्यवस्था में 'भुगतान संतुलन' (Balance of Payments - BoP) और इसके घटकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भुगतान संतुलन के 'चालू खाता' (Current Account) के अंतर्गत दृश्य वस्तुओं (Merchandise Goods) के व्यापार के साथ-साथ अदृश्य वस्तुओं (Services), प्रेषण (Remittances) और निवेश आय को शामिल किया जाता है, तथा चालू खाता घाटा (CAD) तब उत्पन्न होता है जब देश की कुल विदेशी मुद्रा प्राप्तियां (Receipts) उसके कुल विदेशी भुगतानों (Payments) से अधिक हो जाती हैं। 2. 'पूंजी खाता' (Capital Account) देश के उन सभी अंतरराष्ट्रीय लेन-देन को दर्ज करता है जो देश की परिसंपत्तियों या देनदारियों (Assets and Liabilities) को प्रभावित करते हैं, जिसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) और बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB) को शामिल किया जाता है। 3. आधिकारिक आरक्षित खाता (Official Reserve Account) भुगतान संतुलन का एक अनिवार्य हिस्सा है, और यदि चालू खाते और पूंजी खाते का कुल योग शून्य नहीं होता है, तो इस असंतुलन को पूरा करने या समायोजित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विदेशी मुद्रा भंडारों (Foreign Exchange Reserves) में परिवर्तन के माध्यम से इसका समायोजन किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी?