भारत में पहली रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी?

→ भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग V' के अंतर्गत 'संघ की न्यायपालिका' (The Union Judiciary - सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 124 से 147) तथा 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब संसद इस आशय का कोई विशेष अधिनियम पारित करे। 2. 'न्यायिक पुनरावलोकन' की संकल्पना का प्रत्यक्ष उल्लेख मूल संविधान के अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय को संघ या राज्यों के ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करने की शक्ति प्राप्त है जो संविधान के भाग III (मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन करते हैं। 3. केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 'संविधान की सर्वोच्चता' और 'न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति' दोनों ही भारतीय संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भी समाप्त या छीना नहीं जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, जो पहले देश के सैन्य प्रमुख (Junta Chief) थे? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 324' के अंतर्गत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (Election Commission of India) की संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. मूल संविधान के अनुसार, निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय (Multi-member body) था जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते थे, जिन्हें बाद में कुछ राजनीतिक विवादों के कारण एक-सदस्यीय बना दिया गया और पुनः 1993 में बहु-सदस्यीय कर दिया गया। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित एक विशिष्ट कानून के अधीन की जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 324(5) के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 3. निर्वाचन आयोग के अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति (Recommendation) अनिवार्य होती है, और उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह महाभियोग जैसी जटिल प्रक्रिया के बिना केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण कानून और 'जैव विविधता अधिनियम, 2002' (Biological Diversity Act, 2002) के प्रावधानों तथा उनके संस्थागत तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. यह अधिनियम भारत के जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के न्यायसंगत और निष्पक्ष बँटवारे को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, और इसके तहत त्रि-स्तरीय (Three-tier) संस्थागत ढाँचे की स्थापना का प्रावधान है जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs) शामिल हैं। 2. 'जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ' (BMCs) स्थानीय निकायों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में जैविक संसाधनों की उपलब्धता और उनके पारंपरिक ज्ञान से संबंधित 'जन जैव विविधता रजिस्टर' (People's Biodiversity Register - PBR) तैयार करने और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए अनिवार्य रूप से गठित की जाती हैं। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत के किसी भी नागरिक या संस्था को देश के भीतर जैविक संसाधनों का उपयोग करने या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनका दोहन करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) से पूर्व अनुमति लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है, भले ही वह स्थानीय समुदाय का पारम्परिक संग्रही (Collector) क्यों न हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संदर्भ में, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (National Ganga River Basin Authority - NGRBA) के स्थान पर गठित 'राष्ट्रीय गंगा परिषद' (National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga / National Ganga Council) और इससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2016 में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 2. इस परिषद को गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत दिशा-निर्देश और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है, तथा इसके सदस्यों में गंगा बेसिन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। 3. 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (NMCG) को राष्ट्रीय गंगा परिषद के कार्यान्वयन और प्रशासनिक विंग के रूप में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे जल शक्ति मंत्रालय (पूर्व में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?