1858 के एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था?

→ भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर अब तक का वार्षिक रिकॉर्ड बनाया है? → व्यापारिक पवनें (Trade Winds) किन पेटियों के मध्य चलती हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'अनुच्छेद 20' और 'अनुच्छेद 21' के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों तथा उनके आपातकालीन स्थगन (Suspension) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 'दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' प्रदान किया गया है, जिसके तहत पूर्वोत्तर (Ex-post facto laws), दोहरे दंड (Double jeopardy) और आत्म-अभिशंसन (Self-incrimination) से सुरक्षा मिलती है, और यह अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 2. 'मेनका गांधी वाद (1978)' में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 के तहत 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' के अधिकार में केवल शारीरिक अंगों का अस्तित्व ही नहीं, बल्कि मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है तथा 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) का अर्थ अमेरिकी 'विधि की सम्यक् प्रक्रिया' (Due process of law) के समान ही निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। 3. 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित (Suspend) नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XI' (केंद्र-राज्य विधायी संबंध - अनुच्छेद 245 से 255) तथा विधायी शक्तियों के वितरण के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद को पूरे या भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की अधिकारिता प्राप्त है, और संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि उसका एक्स्ट्रा-टेरिटोरियल ऑपरेशन (अतिरिक्त-क्षेत्रीय प्रभाव) है। 2. यदि समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून एक-दूसरे के विपरीत या असंगत होते हैं, तो अनुच्छेद 254 के तहत हमेशा संसद का कानून ही प्रभावी होगा, भले ही राज्य का कानून राष्ट्रपति की विचारार्थ सुरक्षित रखा गया हो और उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। 3. अनुच्छेद 249 के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से यह संकल्प पारित कर देती है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या expedient है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, और ऐसा संकल्प अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? → भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे?